देशाचे नवनिर्वाचित माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मावळते मंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्याच भूमिकेला आणखी पुढे नेत ट्विटरला कडक शब्दांत इशारा दिला आहे. भारतात कायद्याला सर्वोच्च स्थान आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत कंपन्यांना इथले नियम पाळावेच लागतील असा स्पष्ट संदेश अश्विनी वैष्णव यांनी ट्विटरला दिला आहे.
ट्विटर आणि केंद्र सरकारमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून नव्या आयटी कायद्यांवरुन घमासान सुरू आहे. नव्या कायद्यामुळे सोशल मीडिया वेबसाइट्स देखील आता अनुचित प्रकार आणि घटनांसाठी जबाबदार ठरणार आहेत. याशिवाय ट्विटरनं कंपनीचा तक्रार अधिकारी नेमण्यासाठी दिल्ली हायकोर्टाकडे आठ आठवड्यांची मुदत मागितली आहे. नव्या नियमांनुसार तक्रार आणि अनुपालन अधिकाऱ्याची नेमणूक करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. याशिवाय संबंधित देशाच्या कायदे संस्थेकडून केल्या जाणाऱ्या आदेशांच्या अंमलबजावणीच्या समन्वयाचीही जबाबदारी या अधिकाऱ्यावर असणार आहे. अशापद्धतीची जबाबदारी हाताळणाऱ्या भारतीय व्यक्तीची नेमणूक करण्यासाठी ८ आठवड्यांचा अवधी लागणार असल्याचं ट्विटरनं कोर्टात म्हटलं आहे.
ट्विटरची अडचण आणखी वाढली! MD मनीष माहेश्वरी यांच्या विरोधात तक्रार दाखल; असं आहे प्रकरण
दरम्यान, भारत सरकारनं नव्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियोजित केलेल्या कालावधीची मर्यादा ट्विटरनं याआधीच ओलांडली आहे. दिल्ली हायकोर्टानं ट्विटरला स्पष्ट शब्दांत देशाचे नियम पाळण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. "तुम्हाला सर्व सूचना अंमलात आणण्यासाठी किती दिवस लागणार आहेत? तुम्हाला हवा तितका वेळ मिळणार असेल असं जर तुम्ही समजत असाल तर ते शक्य नाही", असं दिल्ली हायकोर्टाच्या न्यायाधीश रेखा पल्ली यांनी स्पष्ट शब्दांत ट्विटरला सुनावलं आहे.