निवडणुकीमधील आश्वासनांची पूर्तता सक्तीची करण्यासाठी कायदा आवश्यक; खा. सुनील तटकरे व खा. मनोजकुमार झा यांची जुगलबंदी 

मतभेद पण आर्थिक शिस्तीवर एकमत

नवी दिल्ली: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष व लोकसभेचे खासदार सुनील तटकरे आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे राज्यसभा सदस्य प्रा. मनोजकुमार झा हे वेगवेगळ्या राजकीय विचारसरणीचे असले, तरी सत्तेवर आल्यानंतर निवडणूक आश्वासनांची सक्तीने पूर्तता करण्यासाठी कायदा आवश्यक असल्याबाबत दोघांमध्ये एकमत दिसून आले. निवडणूक जाहीरनाम्यातील आश्वासने पूर्ण केली नाहीत, तर सत्तापक्षाविरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार मतदारांना असावा, अशी ठाम मागणीही खा. प्रा. झा यांनी केली.

लोकमत पार्लियामेंटरी अवॉर्ड वितरण सोहळ्यानिमित्त बुधवारी आयोजित 'लोकमत नॅशनल कॉन्क्लेव्ह-२०२५' मध्ये मोफत योजना: शाप की वरदान या परिसंवादात खा. तटकरे व खा. झा यांनी अनुक्रमे सत्ताधारी व विरोधी पक्षांच्या भूमिका मांडल्या. तथापि, निवडणुकीसाठी आश्वासने देतानाच राजकीय पक्षांनी ती कशी पूर्ण करणार, त्यासाठी निधी कसा आणणार याची स्पष्ट माहिती मतदारांना व्हावी म्हणून एक कायदेशीर, संवैधानिक चौकट असावी, यावर दोघांचे एकमत होते. या परिसंवादाचे संचालन एबीपी न्यूजचे वृत्तनिवेदक चंदन सिंग यांनी केले.

रेवडीमुळे बिहार दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर : प्रा. मनोजकुमार झा

बिहार निवडणुकीपूर्वी महिलांना १० हजार रूपये वाटल्याच्या मुद्यावर बोलताना प्रा. झा यांनी या योजनेमुळे बिहार राज्य दिवाळखोरीत जाण्याची भीती व्यक्त केली. याच योजनेत निवडणुकीनंतर १ लाख २० हजार देण्याची घोषणा झाली. आता जनता ते पैसे मागू लागली आहे, असे ते म्हणाले. मनरेगा योजनेचे नाव तसेच निकष बदलण्यात आल्याबद्दल तीव्र टीका करताना प्रा. झा म्हणाले की, विरोध होऊ नये म्हणून आता या योजनेला प्रभू रामांचे नाव देण्यात आले असले तरी आता ४० टक्के निधीचा भार राज्य सरकारांवर टाकण्यात आला आहे. त्यामुळेही बिहार आर्थिकदृष्ट्या कोलमडून पडेल. एनडीएशासित राज्यांतील भाजप नेतेही या निर्णयावर नाराज आहेत. निवडणूक आश्वासने देताना आर्थिक शिस्त ही पहिली अट असली पाहिजे, असे सांगत प्रा. झा यांनी निवडणूक आयोगावरही टीका केली. आचारसंहितेवरून विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये निधी थांबवण्यात आला; मात्र एनडीए शासित राज्यांत त्याला मोकळीक देण्यात आली, असा आरोप त्यांनी केला. २००९ मधील यूपीए सरकारची शेतकरी कर्जमाफी ही मोफत योजना होती, हे मान्य करत झा यांनी त्यांनी सांगितले की, 'इंडिया' आघाडीतील पक्षांनीही लोकानुनयी धोरणे स्वीकारली; मात्र सर्वांसाठी समान नियम असावेत.

अतिश्रीमंतांवर कर लावण्यावर मतभेद

१. प्रा. झा यांनी अतिश्रीमंतांवर विशेष कर लावण्याची गरज व्यक्त केली. मात्र सूत्रसंचालक चंदन सिंग यांनी त्याला विरोध करत, त्यामुळे रोजगारनिर्मात उद्योगपती परदेशात गुंतवणूक करतील, असे मत मांडले. तटकरे यांनी यावेळी सांगितले की, श्रीमंतांवर आधीच सामान्य नागरिकांपेक्षा अधिक कर आकारला जात आहे.

कर्नाटक सरकारला अकरावीच्या विद्यार्थ्याची चपराक

इयत्ता अकरावीचा विद्यार्थी भुवनेश अहलुवालिया याने कर्नाटक सरकारच्या गृहलक्ष्मी योजनेवर टीका करत, आरोग्य व शिक्षणासाठी राखीव असलेले पाच लाख कोटी रुपये वळवण्यात आल्यामुळे योजना अपयशी ठरल्याचे सांगितले. यावर प्रा. झा यांनी सहमती दर्शवत, प्रत्येक सरकारसाठी आर्थिक शिस्त अनिवार्य असल्याचे मान्य केले.

संशोधन निधीबाबत विद्यार्थ्याची तक्रार

आयआयटीचा विद्यार्थी प्रणयकुमार याने मोफत योजनावरच सर्व पैसे खर्च झाल्यास अवकाश
संशोधनासारख्या क्षेत्रांचे काय होणार, असा सवाल उपस्थित केला. शिक्षणासाठीचा निधी आधीच कमी असल्याचेही त्याने नमूद केले. यावर तटकरे यांनी उत्तर देताना, योग्य नेतृत्व असल्यास कल्याणकारी योजना आणि संशोधनासाठीचा खर्च यामध्ये समतोल साथता येतो, असे स्पष्ट केले.

कल्याणकारी योजनांमुळेही महाराष्ट्र प्रगतीपथावर : तटकरे

खा. सुनिल तटकरे यांनी युक्तिवाद केला की, मोफत योजना या प्रत्यक्षात लोककल्याणकारी आहेत. 'लाडकी बहीण'सारख्या योजनेवर खर्च करूनही महाराष्ट्र सर्वच क्षेत्रांत प्रगतीपथावर आहे. नेतृत्वाच्या निर्धारावर सर्व काही अवलंबून असते. कर्नाटकातील गृहलक्ष्मी योजना अपयशी ठरली; मात्र महाराष्ट्रात ती यशस्वी झाली.

नव्या रोजगार हमी योजनेबद्दल तटकरे म्हणाले, महाराष्ट्रात १९७२ मध्ये भीषण दुष्काळावेळी वसंतराव नाईक यांनी सर्वप्रथम ही योजना सुरू केली. तीच पुढे मनरेगा झाली. तथापि, राज्याची योजना अधिक चांगली असल्याने तिची पुन्हा मागणी होत आहे. २००९ मधील शेतकरी कर्जमाफीचे समर्थन करतांना त्यांनी १९८१ मधील बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले सरकारच्या पहिल्या कर्जमाफीचे उदाहरण दिले.

गरिब राज्यांत तसेच महाराष्ट्रातील ७१ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांत कल्याणकारी योजनांची गरज असल्याचे सांगून, लोकशाहीत गरिबांच्या कल्याणासाठी काम करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, असे तटकरे यांनी स्पष्ट केले. तसेच एनडीए सरकारने खर्च वाढवतानाच जीएसटीद्वारे करसंकलनही वाढवले असून, अनेक पायाभूत प्रकल्प पूर्ण करून ते जनतेच्या उपयोगाचे ठरत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.