खाजगी हॉटेलसाठीही भूसंपादन शक्य

मोदी सरकारने काढलेल्या वटहुकमामुळे आता खासगी इस्पितळे, खासगी शैक्षणिक संस्था व खासगी हॉटेल यांच्या उभारणीसाठीही सरकार जमीन अधिग्रहण करू शकणार आहे.

नवी दिल्ली : आधीच्या ‘संपुआ’ सरकारने केलेल्या भूसंपादन कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी मोदी सरकारने काढलेल्या वटहुकमामुळे आता खासगी इस्पितळे, खासगी शैक्षणिक संस्था व खासगी हॉटेल यांच्या उभारणीसाठीही सरकार जमीन अधिग्रहण करू शकणार आहे.
या वटहुकुमास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी त्यातील मोजक्या तरतुदींचा तपशील सांगितला होता. मात्र आता राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर राजपत्रात प्रसिद्ध झालेला वटहुकूम बारकाईने पाहिला असता त्याने मूळ कायद्यात इतरही अनेक बदल केल्याचे लक्षात येते. सोईसाठी मूळ कायद्यास भूसंपादन कायदा असे म्हटले जात असले तरी वास्तवात त्याचे नाव ‘दि राईट टू फेअर कॉम्पेन्सेशन अ‍ॅण्ड ट्रान्सपरन्सी इन लॅण्ड अ‍ॅक्विझिशन, रिहॅबिलिटेशन अ‍ॅण्ड रिसेटलमेंट अ‍ॅक्ट, २०१३’ असे असून त्यात या वटहुकुमाने बदल करण्यात आले आहेत. या वटहुकमावर विरोधी पक्षांनी टीका केली आहे. (विशेष प्रतिनिधी)

च्पायाभूत सुविधांमधून खासगी इस्पितळे, शैक्षणिक संस्था व हॉटेल्स खास करून वगळण्यात आले होते. त्यामुळे सरकार यासाठी भूूसंपादन करू शकत
नव्हते.
च्ज्या उद्दिष्टासाठी जमीन संपादित करण्यात आली त्यासाठी ती पाच वर्षांत वापरली गेली नाही तर ती मूळ जमीन मालकास परत करण्याचे सरकारवर बंधन होते.
च्भूसंपादन करताना सरकारी खात्याकडून काही गुन्हेगारी कृत्य केले गेले तर त्या खात्याच्या प्रमुखावर खटला भरला जाईल.
च्हा कायदा लागू होण्यापूर्वी पाच वर्षे किंवा त्याहून आधी जी जमीन अधिग्रहित केली गेली असेल व ज्याबद्दल अद्याप भरपाई दिली गेली नसेल किंवा जमिनीचा ताबा घेतला गेला नसेल अशा अधिग्रहणासही मूळ कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होत होता. यात पाच वर्षे किंवा त्याहून जास्तीच्या पूर्वीच्या काळाचा हिशेब करताना कोर्टकज्ज्यांमध्ये गेलेला काळही जमेस धरला जायचा.
च्मूळ कायद्यानुसार ‘चुकती केलेली भरपाई’ याचा अर्थ भूसंपादन अधिकाऱ्याने न्यायालयात जमा केलेली रक्कम असा होता.
च्मूळ कायद्यानुसार खासगी कंपनीसाठी म्हणजे कंपनी कायद्यानुसार स्थापन झालेल्या कंपनीसाठीच सरकार भूसंपादन करू शकत होते.
च्आधी सर्व प्रकारच्या भूसंपादनासाठी ७० टक्के जमीन मालकांची संमती व सामाजिक परिणामांचे मूल्यांकन (सोशल इन्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट-एसआयए) करणे सक्तीचे होते.

नव्या कायद्यातील तरतूद
च्पायाभूत सुविधांची व्याख्या अधिक व्यापक करून त्यात आता खासगी इस्पितळे, शैक्षणिक संस्था व हॉटेल्स यांचा समावेश करण्यात आल्याने त्यांच्यासाठीही सरकारकडून जमीन अधिग्रहण करता येईल.
च्आता जमीन परत करण्यासाठी पाच वर्षांचे बंधन असणार नाही. ज्या कामासाठी जमीन घेतली असेल ते पूर्ण करण्यासाठी जी कालमर्यादा ठरली असेल ती किंवा पाच वर्षे यापैकी जास्तीचा कालावधी जमीन परत करण्यासाठी लागू होईल.
च् नवीन सुधारणेनुसार दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम १९६ नुसार सरकारची पूर्वसंमती घेतल्याखेरीज अशा प्रकरणात खटला भरता येणार नाही.
च् आता कायद्याच्या पूर्वलक्षी प्रभावाचा हिशेब करताना कोर्टकज्ज्यांमध्ये गेलेला कालावधी जमेस धरला जाणार नाही. म्हणजे ज्या जमीनमालकांनी कोर्टाकडून स्थगिती घेऊन भूसंपादन पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ थोपविले असेल त्यांना नव्या कायद्यानुसार वाढीव भरपाई मिळणार नाही.
च् सुधारित कायद्यानुसार भूसंपादनासाठी स्वतंत्रपणे उघडलेल्या खात्यात जी रक्कम जमा केली जाईल तिला ‘चुकती केलेली रक्कम’ मानले जाईल.

च् आता ‘खासगी कंपनी’ ऐवजी ‘खासगी संस्था’ (प्रायव्हेट एन्टिटी) असा शब्दप्रयोग करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता कंपनीखेरीज अन्य स्वरूपातील खासगी संंस्थांसाठीही सरकार जमीन अधिग्रहण करू शकेल.
च्आता जमीनमालकांची संमती व ‘एसआयए’च्या सक्तीतून पाच कारणांसाठी केले जाणारे भूसंपादन वगळण्यात आले आहे. यात संरक्षण आणि संरक्षण उत्पादन, ग्रामीण पायाभूत सुविधा व ग्रामीण विद्युतीकरण, परवडणारी घरे व गरिबांसाठी घरे खासगी सरकारी भागिदारीतून (पीपीपी) केली जाणारी पायाभूत सुविधांची कामे यांचा समावेश आहे. संरक्षणविषयक कामांमध्ये देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्वाच्या सर्व कामांचा अंतर्भाव असेल.