'लॅन्ड फॉर जॉब' घोटाळ्यात लालू यादव यांना मोठा धक्का! पण 'या' प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा

सर्वोच्च न्यायालयाने लॅन्ड फॉर जॉब प्रखरणात लालू प्रसाद यादव यांना दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. कनिष्ठ न्यायालयातील सुनावणी थांबवली जाणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारचे माजी मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव यांना मोठा झटका दिला आहे. सीबीआयच्या लॅन्ड फॉर जॉब प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाच्या सुनावणीला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने, यामध्ये न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती एन कोटेश्वर सिंह यांचा समावेश होता, दिल्ली उच्च न्यायालयाला या प्रकरणाची सुनावणी जलदगतीने करण्याची विनंती केली. हे प्रकरण सीबीआयने लालू यादव यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या एफआयआरशी संबंधित आहे. 

'...तेव्हा राज ठाकरे-उद्धव ठाकरेंना लोक आपटून आपटून मारतील'; भाजप खासदार निशिकांत दुबेंनी पुन्हा डिवचलं

सर्वोच्च न्यायालयाने लालू यादव यांना खटल्याच्या न्यायालयात हजर राहण्यापासून सूट दिली आहे. यामुळे आता त्यांना न्यायालयात वैयक्तिकरित्या हजर राहण्याची आवश्यकता नाही.

हे प्रकरण २००४ ते २००९ पर्यंतचे आहे, त्यावेळी लालू यादव रेल्वेमंत्री होते. त्या काळात मध्य प्रदेशातील जबलपूर येथे असलेल्या पश्चिम रेल्वे झोनमध्ये ग्रुप डी भरती करण्यात आल्या होत्या. या संदर्भातील एक आरोप आहे. 

सीबीआयने केले आरोप

ज्या लोकांना नोकरी देण्यात आली होती त्यांनी त्यांच्या जमिनी लालू यादव यांच्या कुटुंबाच्या किंवा त्यांच्याशी संबंधित लोकांच्या नावावर हस्तांतरित केल्या, असा आरोप सीबीआयने केला आहे. या जमिनींची किंमत बाजारभावापेक्षा खूपच कमी असल्याचेही सांगण्यात आले.

या प्रकरणात लालू यादव यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली आहे. २९ मे रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, खटल्याच्या न्यायालयाच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्याचे कोणतेही सक्तीचे कारण नाही.