अर्थसंकल्पाचे 'करनाटक'; कहाणी अर्थखाते सांभाळणाऱ्या दोन मुख्यमंत्र्यांची

जर कोणी विशेषाधिकार भंगाचा प्रस्ताव आणला तर मी काय करु? कुमारस्वामींचा काँग्रेसला प्रश्न

बंगळुरु- कर्नाटक निवडणुकीनंतर सत्तास्थापनेचं महानाट्य घडल्यानंतर काँग्रेसच्या मदतीने कुमारस्वामी यांनी सरकार स्थापन केले खरे. पण या महिन्याभराच्या काळात त्यांच्या सरकारला अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागत आहे. ज्या काँग्रेसच्या सरकारला गेली पाच वर्षे प्रत्येक निर्णयाच्यावेळेस विरोध केला त्या काँग्रेसच्या मदतीशिवाय कुमारस्वामी यांना चालणे मुश्किल झाले आहे.फेब्रुवारी महिन्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता, आता कुमारस्वामी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. तीन महिन्यांपुर्वी एकमेकांविरोधात असणाऱ्या दोन पक्षांना आता एकत्र येऊन नवा अर्थसंकल्प सादर करावा लागणार आहे. सिद्धरामय्या यांनी आता नवा पूर्ण अर्थसंकल्प मांडण्याची गरज नाही केवळ पुरवणी अर्थसंकल्प मांडला तरी पुरे आहे असे सुचवल्यामुळे दोन्ही पक्षांमध्ये नवा पेच निर्माण झाला आहे.

''अर्थसंकल्पाबाबत बोलताना कर्नाटकचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी काँग्रेस व जेडीएस या आघाडीत मतभेद आहेत मात्र आम्ही पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणार आहोत. आम्हाला पाठिंबा देतानाच काँग्रेसने पाच वर्षे सरकार चालवू असे आश्वासन दिले होते'', असे सांगत कुमारस्वामी यांनी सरकार जगवण्याची सर्व जबाबदारी काँग्रेसवर ढकलली आहे. माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अर्थसंकल्पाबाबत व्यक्त केलेली नाराजी एका क्लीपमधून वायरल झाल्यावर कुमारस्वामी यांनी आपली बाजू मांडली आहे. अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी 5 जुलै तारिख निश्चित करण्यात आलेली आहे.

 ''मी अर्थसंकल्पाचा मुद्दा अत्यंत गांभिर्याने घेतला आहे.  या आघाडी सरकारमधील काही सदस्य अर्थसंकल्पाबाबत गोंधळाचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. 5 जुलै रोजी अर्थसंकल्प सादर करायचा की नाही याबाबत चर्चा सुरु आहे. गेल्यावेळेस जेव्हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला (फेब्रुवारी) तेव्हाचे जवजवळ 100 आमदार आता पराभूत झालेले आहेत तसेच तेव्हा सभागृहात नसणारे जवळजवळ तितकेच नवे सदस्य आता निवडून आले आहेत. या नव्या सदस्यांना फेब्रुवारीतील अर्थसंकल्पाबाबत काहीही माहिती नाही. जर त्या पराभूत झालेल्या आमदारांनी तेव्हा संमत केलेल्या अर्थसंकल्पालाच पुढे सुरु ठेवत मतदान घेतले तर नव्या आमदारांच्या विशेषाधिकारांचा भंग होईल'' अशा स्पष्ट शब्दांमध्ये कुमारस्वामी यांनी भूमिका मांडली आहे. मागच्या सरकारमध्ये मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या अर्थखाते सांभाळत होते आता कुमारस्वामी हे स्वतः अर्थखाते सांभाळत आहेत. ''जर कोणी विशेषाधिकार भंगाचा प्रस्ताव आणला तर मी काय करु? '' असा प्रश्नही त्यांनी विचारला आहे.''मी सध्या दररोज अर्थसंकल्पपूर्व बैठका घेत आहेत. या सरकारमध्ये 75 टक्के मंत्री नवे आहेत. जुन्या मंत्र्यांना नवी खाती मिळालेली आहेत, त्या सगळ्यांची अर्थसंकल्पाबाबत वेगळ्या भूमिका असू शकतात'',  असे सांगत त्यांनी काँग्रेस व सिद्धरामय्या यांचं नाव न घेता आपली बाजू मांडली आहे.