नवी दिल्ली : कोरेगाव-भीमा येथील हिंसाचार प्रकरणी आरोप असलेले समस्त हिंदू आघाडीचे मिलिंद एकबोटे यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. मात्र, या प्रकरणावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला जाब विचारला आहे. यावेळी याप्रकरणी मिलिंद एकबोटे यांना अटक का करण्यात आली नाही? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला. दरम्यान, मिलिंद एकबोटे यांच्या जामीन अर्जावर आता पुढील सुनावणी आता 14 मार्च रोजी होणार आहे. तोपर्यंत त्यांना अटकेपासून संरक्षणही मिळाले आहे. पोलिसांनी मिलिंद एकबोटेंविरोधात तीन गुन्हे नोंदवले असून त्यात अॅट्रॉसिटी गुन्ह्याचाही समावेश आहे. पुणे सत्र न्यायालयाने 22 जानेवारीला अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांनी त्याविरोधात उच्च न्यायालयात अपील केले होते. पण उच्च न्यायालयानेही त्यांना अटकेपासून संरक्षण देण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 1 जानेवारी रोजी शौर्य दिनानिमित्त कोरेगाव भीमा येथे विजयस्तंभाला मानवंदना देण्यासाठी संपूर्ण राज्यातून हजारोंच्या संख्येने आंबेडकरी अनुयायी आले होते. त्या वेळी तेथे दगडफेक, जाळपोळ झाली होती. ही दंगल घडवून आणल्याप्रकरणी शिवप्रतिष्ठानचे अध्यक्ष संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांच्यावर शिक्रापूर पोलीस ठाण्यात अ‍ॅट्रॉसिटीसह विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल आहे.
काय आहे प्रकरण - पुणे-नगर महामार्गावरील कोरेगाव-भीमामध्ये सोमवारी (ता.1 जानेवारी) किरकोळ वादातून दोन गट भिडले. वढू बुद्रुक येथील छत्रपती संभाजी महाराजांच्या समाधीस्थळाचे दर्शन घेतल्यानंतर तरुणांनी रॅली काढली. त्याचवेळी पुण्याकडून कोरेगावच्या दिशेने आंबेडकरी अनुयायी येत होते. रस्त्यावरील गर्दीतून झालेल्या किरकोळ बाचाबाचीचे पर्यवसान दगडफेक व जाळपोळीत झालं. सोमवारी भीमा कोरेगावच्या रणसंग्रामाला 200 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने विजय दिवस साजरा होत असताना, तिथूनच जवळ असणाऱ्या सणसवाडी गावाच्या परिसरात दोन गटांमध्ये वाद उफाळला. सणसवाडीतील वादाचं पर्यवसान हाणामारीमध्ये झालं आणि त्यातून अनेक गाड्यांची तोडफोड, जाळपोळ आणि दगडफेक झाली. दगडफेकीत पोलिसांसह काही जण जखमी झाले तर एकाचा मृत्यू झाला आहे. घटनेचे पडसाद मराठवाड्यातही उमटले होते.