लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : माेदी सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ‘पीएम शेतकरी सन्मान योजने’तील सुमारे दोन कोटी शेतकऱ्यांचा निधी राज्य सरकारांनी रोखून धरला असल्याची माहिती आहे. अपात्र शेतकऱ्यांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याच्या तक्रारी गेल्या वर्षी आल्या होत्या. प्राप्तिकर भरणाऱ्या अनेक शेतकऱ्यांकडून या योजनेचे पैसे परतही घेण्यात आले होते. यात तामिळनाडू, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांतील शेतकऱ्यांची संख्या सर्वाधिक होती. पूर्वानुभव लक्षात घेऊन राज्य सरकारांनी शेतकऱ्यांच्या यादीची छाननी करून अनेकांची नावे लाभार्थ्यांच्या यादीतून हटविली आहेत.
ही संख्या जवळपास २ कोटी असल्याचे समजते. यात अनेक पात्र शेतकऱ्यांची नावेही हटविली गेल्याच्या तक्रारी आता येत आहेत. विशेष म्हणजे, ४२ लाख अपात्र शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत असल्याची माहिती केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी अलीकडेच संसदेत दिली होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारांनी सावध भूमिका घेतली असून, त्याचा फटका काही पात्र शेतकऱ्यांना बसत असल्याची तक्रार आहे.
nप्राप्त माहितीनुसार, या योजनेचा १२.१४ कोटी शेतकऱ्यांना लाभ मिळत असून, योजनेचा ९वा हप्ता सरकारने नुकताच जारी केला आहे. ऑगस्ट-नोव्हेंबर २०२१ या कालावधीतील २ हजार रुपये १० कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. तथापि, दोन कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात हे पैसे जमा झालेले नाहीत, अशी माहिती ‘पीएम किसान पोर्टल’वर देण्यात आली आहे.