सरकारनं मान्य केल्या होत्या शेतकऱ्यांच्या 13 पैकी 10 मागण्या! दिलं होतं 3 वर चर्चा करण्याचं आश्वासन
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 13, 2024 17:00 IST2024-02-13T16:59:40+5:302024-02-13T17:00:34+5:30
Kisan Andolan: सूत्रांनी दिलेल्या महिती प्रमाणे, शेतकऱ्यांच्या 13 पैकी 10 मागण्या सरकारने तत्काळ मान्य केल्या होत्या. तर 3 मागण्यांवर चर्चा आणि विचार करण्याचे आश्वासन दिले होते.
सरकारनं मान्य केल्या होत्या शेतकऱ्यांच्या 13 पैकी 10 मागण्या! दिलं होतं 3 वर चर्चा करण्याचं आश्वासन
पंजाब आणि हरियाणा आदी राज्यांतील शेतकरी एमएसपीसह काही मागण्या घेऊन दिल्लीच्या दिशेने निघाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर दिल्लीच्या सर्व सीमांवर कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे. याशिवाय वाहतुकीवरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. यातच, सरकारने शेतकऱ्यांच्या 13 पैकी 10 मागण्या तत्काळ मान्य केल्या होत्या, असे वृत्त आहे.
सरकारनं दिलं होतं 3 मागण्यांवर चर्चा करण्याचं आश्वास -
माध्यमांतील वृत्तांनुसार, सूत्रांनी दिलेल्या महिती प्रमाणे, शेतकऱ्यांच्या 13 पैकी 10 मागण्या सरकारने तत्काळ मान्य केल्या होत्या. तर 3 मागण्यांवर चर्चा आणि विचार करण्याचे आश्वासन दिले होते. शेतकरी नेते आणि केंद्रीय मंत्री यांच्यात नुकत्याच झालेल्या बैठकीत किमान आधारभूत किंमत न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) हमी कायदा आणि कर्ज माफीसंदर्भात सहमती झाली नव्हती.
अशा आहेत शेतकऱ्यांच्या मागण्या -
- एमएसपीवर सर्व पिकांच्या खरेदीची हमी देणारा कायदा तयार करण्यात यावा.
- डॉ.स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालानुसार किंमत निश्चित करण्यात यावी.
- शेतकरी आणि शेतमजुरांचे कर्ज माफ करण्यात यावे.
- 60 वर्षांवरील शेतकऱ्यांना 10,000 रुपये पेन्शन देण्यात यावी.
- भूसंपादन कायदा 2013 पुन्हा लागू करण्यात यावा.
- लखीमपूर खेरी घटनेतील दोषींना शिक्षा करण्यात यावी.
- मुक्त व्यापार करारांवर बंदी घालण्यात यावी.
- वीज दुरुस्ती विधेयक 2020 रद्द करण्यात यावे.
- मनरेगा अंतर्गत दरवर्षी 200 दिवस काम आणि 700 रुपयां प्रमाणे प्रतिदिन मजुरी देण्यात यावे.
- शेतकरी आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई आणि सरकारी नोकरी देण्यात यावी.
- बनावट बियाणे, कीटकनाशके आणि खतांची विक्री करणाऱ्या कंपन्यां विरोधात कडक कायदा तयार करावा.
- मिरची, हळद आणि इतर मसाल्यांसाठी राष्ट्रीय आयोग स्थापन करावा.
- संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीची अंमलबजावणी करून आदिवासींच्या जमिनींची लूट थांबवण्यात यावी.
गेल्या वेळी 378 दिवस चालले होते शेतकरी आंदोलन -
यापूर्वी 2020 मध्ये शेतकऱ्यांनी तीन कायद्यांविरोधात आंदोलन उभे केले होते 17 सप्टेंबर 2020 पासून दिल्लीच्या सीमेवर हे आंदोलन सुरू झाले होते. तेव्हा 378 दिवस आंदोलन चालले होते. त्या कालावधीत 700 शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. यानंतर, गुरु नानक देव यांच्या प्रकाश पर्वाच्या दिवशी पीएम नरेंद्र मोदी यांनी हे तीनही कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली होती. यानंतर 11 डिसेंबर 2021 रोजी आंदोलन संपल्याची घोषणा करण्यात आली होती.
