कायदा मंत्र्यांचा पुन्हा न्यायपालिकेवर निशाणा, ‘कॉलेजियम’ विरोधक निवृत्त न्यायाधीशांचा व्हिडीओ शेअर

केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी रविवारी त्यांच्या मुलाखतीचा व्हिडीओ ट्विटरवर शेअर करीत पुन्हा एकदा न्यायपालिकेला लक्ष्य केले आहे. 

नवी दिल्ली :

सुप्रीम कोर्टाने न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचा निर्णय स्वत:कडे घेऊन राज्यघटना हायजॅक केली, असे वक्तव्य करणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या मताच्या समर्थनासाठी केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी रविवारी त्यांच्या मुलाखतीचा व्हिडीओ ट्विटरवर शेअर करीत पुन्हा एकदा न्यायपालिकेला लक्ष्य केले आहे. 

न्यायाधीश नियुक्तीवरून सरकार व न्यायसंस्था यांच्यात मतभेद सुरू असल्याच्या पार्श्वभूमीवर रिजिजू यांनी निवृत्त न्यायमूर्ती आर. एस. सोधी  यांच्या मुलाखतीचा व्हिडीओ ट्विटरवर शेअर करतेवेळी ‘हा न्यायाधीशांचा आवाज आहे’ व ‘बहुसंख्य लोकांचाही असाच समंजस विचार आहे’ अशी कॅप्शनही दिली आहे. रिजिजू म्हणाले की, खरे तर बहुसंख्य लोकांचेही तसेच विचार आहेत. फक्त घटनेतील तरतुदी व जनादेशाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांनाच वाटते की ते राज्यघटनेच्या वर आहेत.

मुलाखतीत नेमके  काय म्हणाले साेधी?
मुलाखतीत निवृत्त न्यायमूर्ती आर. एस. सोधी म्हणतात की, कायदे बनवण्याचा अधिकार संसदेकडे आहे. सर्वोच्च न्यायालय कायदे बनवू शकत नाही, कारण त्याला तसे करण्याचा अधिकार नाही. पण, इथे मला सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदाच संविधान हायजॅक केल्याचे जाणवले, जेव्हा न्यायालयाने न्यायाधीशांची नियुक्ती स्वत:कडे घेतली आणि त्यात सरकारची कोणतीही भूमिका नसल्याचे स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती आर. एस. सोधी यांनी दिलेली  ही मुलाखत हिंदीत आहे.

आमचे काम ९९ टक्के लोकांपर्यंत पोहोचत नाही : सरन्यायाधीश
- आमचे काम देशातील ९९ टक्के लोकांपर्यंत पोहोचत नाही, असे मत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी ‘कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा’च्या मुंबईतील कार्यक्रमात शनिवारी व्यक्त केले. 
- कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) माध्यमातून न्यायालयाच्या निर्णयांचे हिंदीसह अन्य भारतीय भाषांमध्ये भाषांतर करण्याचे संकेतही त्यांनी दिले.

भारतीय लोकशाहीचे खरे सौंदर्य हे तिच्या यशात आहे. आपल्या प्रतिनिधींद्वारे लोकच राज्य करतात. निवडून आलेले प्रतिनिधी लोकांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करतात आणि कायदे बनवतात. आपली न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आहे आणि आपली राज्यघटना सर्वोच्च आहे. 
- किरेन रिजिजू, कायदा मंत्री