कोर्टाने दिले समुद्रात उभ्या असलेल्या जहाजाला अटक करण्याचे आदेश, नेमका काय प्रकार? जाणून घ्या

Kerala Ship Sank: भारताच्या सागरी हद्दीत खोल समुद्रामध्ये नांगर टाकून उभ्या असलेल्या जहाजाला अटक करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. खरंतर अटकेची कारवाई ही एखाद्या आरोपी व्यक्तीवर होते. मात्र इथे कुणी व्यक्ती आरोपी नसून जाहाजावर ही कारवाई झाल्याने त्याबाबत आश्चर्यं व्यक्त करण्यात येत आहे.

भारताच्या सागरी हद्दीत खोल समुद्रामध्ये नांगर टाकून उभ्या असलेल्या जहाजाला अटक करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. खरंतर अटकेची कारवाई ही एखाद्या आरोपी व्यक्तीवर होते. मात्र इथे कुणी व्यक्ती आरोपी नसून जाहाजावर ही कारवाई झाल्याने त्याबाबत आश्चर्यं व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र कोर्टाच्या आदेशानंतर जहाजाला खरोखरच बेड्या ठोकण्यात येणार नाहीत तर  कोर्टाच्या पुढील आदेशापर्यंत हे जहाज ताब्यात ठेवले जाणार आहे. केरळजवळील समुद्रात काही दिवसांपूर्वी बुडालेल्या जहाजाप्रकरणी केरळ सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने हे आदेश दिले आहेत.

याबाबत मिळालेल्या अधिक माहितीनुसार काही दिवसांपूर्वी केरळच्या समुद्र किनाऱ्याजवळ एमएससी एल्सा III नावाचं जहाज बुडालं होतं. या जहाजामध्ये ६०० हून अधिक कंटेनर आणि इतर वस्तू तसेच डिझेल भरलेले होते. त्यामुळे समुद्रातील जैवविविधतेचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं होतं. त्यानंतर या प्रकरणी केरळ सरकारने हायकोर्टात धाव घेतली होती. तसेच या कंपनीची मालक असलेल्या मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनीविरोधात खटला दाखल केला होता. तसेच या प्रकरणी ९ हजार ५३१ कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईची मागणी केली होती. तसेच नुकसान भरपाई मिळेपर्यंत याच कंपनीच्या एमएससी अकिकेता II या जहाजाला अटक करण्याची मागणी करण्यात आली होती. एमएससी अकितेता II हे जहाज सध्या तिरुवनंतपुरम येथील बंदरावर नांगर टाकून उभं आहे. आता सुनावणीनंतर  जहाज कंपनीचे मालक हे ९ हजार ५३१ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याबाबत काही हमी देत नाहीत, तोपर्यंत जहाज ताब्यात ठेवण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.

याबाबत अस्तित्वात असलेल्या सागरी कायद्यांनुसार कुठल्याही जहाजावर अटकेची कारवाई करणे ही एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे. त्यामध्ये एखादं कोर्ट किंवा सक्षम प्रशासन कुठलंही जहाज किंवा त्याच्या मालकाविरोधातील सागरी दाव्यांना सुरक्षिक करण्यासाठी संबंधित जहाजाला ताब्यात घेण्यााचे आदेश देऊ शकते. त्याच प्रक्रियेंतर्गत हे जहाज ताब्यात घेण्यात आले आहे.

दरम्यान, केरळ सरकारने यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेमधून बुडालेल्या जहाजामुळे तेल प्रदूषण झाल्याचा तसेच ६४३ कंटेनरमधील सर्व वस्तूंमुळे प्रदूषण फैलावल्याने नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या प्रकरणी एकूण ९ हजार ५३१ कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामध्ये ८ हजार ६२६.१२ कोटी रुपये पर्यावरणीय नुकसानासाठी आणि ५२६ कोटी रुपये हे केरळमधील मच्छिमारांनी झालेल्या नुकसानीसाठी मागण्यात आले आहेत.