कोची : कोरोना व्हायरसच्या वाढत्या प्रादुर्भावाला रोखण्यासाठी केंद्र आणि सर्वच राज्य सरकारकडून सर्व स्तरावर उपाययोजना करण्यात येत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने नुकताच आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा रद्द करण्यात येणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्रीवर्षा गायकवाड यांनी शुक्रवारी दिली. तर, गुरुवारी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी महानगरातील बिअरबार आणि परमीट रुम बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, केरळमध्ये एका व्यक्तीने घरपोच बिअर किंवा दारुची उपलब्धता व्हावी, यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती.
देशातील बहुतांश राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव जाणवत असून महाराष्ट्रात कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या ५१ पर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे, अत्यावश्यक सेवा वगळून इतर सर्वच सेवा आणि आस्थापनांना बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. बहुतांश राज्यात हीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर केरळमधील एका व्यक्तीने बिअर किंवा दारुचा ऑनलाईन पुरवठा करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला फटकारले असून ५० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. न्यायमूर्ती एके जयसंकरन नंबियार यांनी संबंधित ज्योतीशनामक याचिकाकर्त्यास ही शिक्षा सुनावली. तसेच पुढील २ आठवड्याात मुख्यमंत्री आपत्ती व्यवस्थापन निधी केंद्रात ही रक्कम जमा करण्याचेही बजावले आहे.
देशभरात कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव असल्याने कर्मचाऱ्यांपासून ते अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांना कामापासून दूर ठेवण्यात येत आहे. न्यायालयातही क्लर्क, वकिल, न्यायाधीश यांच्या कामकाज आणि वेळेत बदल झाला आहे. मात्र, अशी मागणी करणारी याचिका आल्याने, संबंधित याचिकाकर्त्यास परिस्थिती गांभिर्य आणि भान नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच, या याचिकेबद्दल अतिशय संतापजनक भावनाही न्यायालयाने व्यक्त केल्या आहेत.