नवी दिल्ली : केरळ सरकार मे महिन्याच्या अखेरीस सर्व विधानसभा मतदारसंघांमध्ये निवडक बीपीएल (BPL) कुटुंबांना मोफत इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या तयारीत आहे. मोफत इंटरनेट सेवा देण्याच्या सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत 20 लाखांहून अधिक कुटुंबांना मोफत इंटरनेट दिले जाणार आहे.
दरम्यान, हा प्रोजेक्ट 2017 मध्ये पिनाराई विजयन सरकारने लॉन्च केला होता आणि त्याला केरळ ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क (K-FON) असे नाव देण्यात आले होते. टीएनएनच्या वृत्तानुसार, या प्रकल्पाची देखरेख केरळ स्टेट आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडद्वारे केली जाते. संस्थेने आधीच युजर्सना इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्यासाठी स्थानिक इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सकडून (ISP) एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EoI) आमंत्रित केले आहे.
सुरुवातीला प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील केवळ 100 कुटुंबांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. मोफत इंटरनेट मिळणाऱ्या कुटुंबांची संख्या कालांतराने वाढवली जाईल, असे K-FON प्रोजेक्टचे प्रमुख संतोष बाबू यांनी सांगितले. तसेच, सरकारने 30,000 हून अधिक सरकारी संस्थांना हाय-स्पीड इंटरनेट सेवा देण्याचे लक्ष्य जवळपास गाठले आहे, असेही संतोष बाबू म्हणाले.
प्रोजेक्टच्या प्लॅननुसार, सरकार दररोज 10Mbps ते 15Mbps स्पीड असलेल्या निवडक कुटुंबांना 1.5GB डेटा मोफत देईल. कोणते स्थानिक इंटरनेट इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स हे काम करू शकतात, हे शोधण्यासाठी या प्रोजक्टसाठी आधीच निविदा काढण्यात आल्या आहेत. तसेच, मे २०२२ च्या अखेरीस निवडक कुटुंबांना हे मोफत इंटरनेट देण्याची राज्य सरकारची योजना आहे. सरकारला आपल्या योजनांसह ट्रॅकवर राहायचे असल्यास स्थानिक आयएसपीला लवकर ओळखले जाणे आवश्यक आहे.
प्रोजेक्टच्या पहिल्या टप्प्यात, सरकार जवळपास 500 कुटुंबांची ओळख करून देणार, जेणेकरून त्यांना मोफत इंटरनेट सेवा मिळू शकेल. यामुळे राज्यातील अर्थव्यवस्थेला चालना आणि जनजागृती होण्यास निश्चितच मदत होईल. ज्या कुटुंबांना इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी परवडत नाही, ते राज्य सरकारच्या मदतीने कनेक्टिव्हिटीचे जग आणि संधी शोधू शकतील.