वायू प्रदुषणाच्या मुद्द्यावर दिल्लीतील 'आम आदमी पक्षा'च्या सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. येत्या ६ महिन्यात दिल्ली सरकारमधील प्रत्येक वाहन हे इलेक्ट्रीक वाहन असेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (arvind kejriwal) यांनी केली आहे. यासोबत सामान्य नागरिकांनीही इलेक्ट्रीक वाहन (electric vehicle) वापरावं याचं प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या अभियानाची सुरुवात केजरीवालांनी केली आहे.
दिल्लीत एकूण १०० चार्जिंग स्टेशन तयार करण्यासाठी टेंडर काढली जात असल्याचंही केजरीवाल यांनी गुरुवारी जाहीर केलं. आतापर्यंत दिल्लीत ६ हजार इलेक्ट्रीक वाहनांची विक्री झाली असून यासाठी खरेदीदारांना सबसिडी देखील देण्यात आली आहे. इलेक्ट्रीक वाहन हे एक जनआंदोलन व्हायला हवं. तरच दिल्लीकरांना प्रदुषणातून मुक्ती मिळू शकते. दिल्लीचं सरकार यासंदर्भात जनजागृती मोहीम हाती घेत आहे, असं केजरीवाल यांनी सांगितलं.
पाहा काय म्हणाले केजरीवाल?
देशातील मोठमोठ्या कार निर्मात्या कंपन्यांनीही इलेक्ट्रीन वाहन निर्मितीसाठी पुढाकार घ्यायला हवा. यासोबतच देशातील युवा जेव्हा आपलं पहिलं वाहन खरेदी करतो तेव्हा ते इलेक्ट्रीक वाहन खरेदी करायला हवं, असंही केजरीवाल म्हणाले.
केजरीवालांच्या म्हणण्यानुसार, दिल्ली सरकार दुकाची आणि तीनचाकी इलेक्ट्रीक वाहन खरेदीवर ३० हजारांपर्यंत तर चारचाकी इलेक्ट्रीक वाहन खरेदी करताना १.५ लाखांची सबसिडी देत आहे. इतकंच नव्हे, तर इलेक्ट्रीक वाहन खरेदी करताना खरेदीदाराला कोणताही रोड टॅक्स आणि नोंदणी शुल्क भरावं लागत नाही.
राजधानी दिल्लीत प्रदुषणाची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. प्रदुषणाच्या समस्येशी लढण्याचं आव्हान दिल्ली सरकारसमोर उभं ठाकलं आहे. याच पार्श्वभूमीवर पर्यावरणपूरक कार्यक्रमांवर दिल्ली सरकार भर देत आहे.