दिल्लीत इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी नवं धोरण जाहीर, केजरीवालांनी केली घोषणा

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, दिल्लीची अर्थव्यवस्था चांगली होईल अशी अपेक्षा आहे.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीतील प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारने शुक्रवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. दिल्लीत इलेक्ट्रिक वाहन धोरण सुरू करण्यात आल्याची माहिती दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिली आहे. नवीन धोरण प्रगतीशील असल्याचे वर्णन करताना केजरीवाल म्हणतात, यामुळे प्रदूषण कमी होईल, रोजगार वाढतील आणि पाच वर्षांत पाच लाख वाहनांची नोंदणी होईल. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, दिल्लीची अर्थव्यवस्था चांगली होईल अशी अपेक्षा आहे.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, 'आम्ही आज इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाची अधिसूचना जारी केली आहे. या धोरणाद्वारे दिल्लीच्या अर्थव्यवस्थेला चालना, रोजगार वाढवणे आणि राष्ट्रीय राजधानीतील प्रदूषणाची पातळी कमी करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले, 'हे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण हे देशातील सर्वात प्रगतीशील धोरण आहे.'

1 वर्षांत 200 चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचे उद्दिष्ट - मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी अशी आशा व्यक्त केली की, 5 वर्षांत 5 लाख नवीन वाहनांची नोंदणी होईल. ते म्हणाले, 'आम्हाला पुढील 5 वर्षांत 5 लाख नवीन इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी करण्याची आशा आहे. इलेक्ट्रिक वाहन धोरण राबविण्यासाठी ‘ईव्ही सेल’ स्थापन केले जाईल. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, 1 वर्षाच्या आत 200 चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचा आमचा मानस आहे. जेणेकरून आपल्या कारसाठी शुल्क आकारणे सुमारे 3 किमी इतके सोपे असेल. ते म्हणाले की, राज्य ईव्ही फंडातून हा खर्च केला जाईल.

यासह एक राज्य विद्युत वाहन मंडळ स्थापन केले जाईल, जे राज्याचे परिवहन मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली असेल आणि एक समर्पित ईव्ही सेल तयार केले जाईल, जे संपूर्ण धोरण अंमलात आणण्यास उपयुक्त ठरेल. मुख्यमंत्री म्हणाले की, आज दिल्ली विकास मॉडेलची चर्चा देशभरात होत आहे. ज्याप्रमाणे मोफत वीज, शाळा आणि कोरोना नियंत्रित करण्यासाठी चर्चा केली जात आहे, त्याचप्रमाणे आमच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणावर देखील चर्चा केली जाईल.