शहरं
Join us  
Trending Stories
1
तुम्हाला राजकारणात मुलं होत नाही, त्यात आमचा दोष काय?; उद्धव ठाकरेंचा घणाघात
2
रिकामे झाले, दुसरीकडे काम, भाजपचा फॉर्म्युला; अनेक नेत्यांना दुसऱ्या मतदारसंघात पाठवले
3
आरक्षणाची मर्यादा ७३ टक्के करणार, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊ; राहुल गांधी यांची पुण्यातील सभेत घोषणा
4
PPF Vs NPS: रिटायरमेंटसाठी कोणता प्लान ठरेल बेस्ट? 'हे' आहेत पीपीएफ आणि एनपीएसचे फायदे
5
एकनाथ खडसेंच्या प्रवेशाला विरोध कशाला असेल ? वार्तालापात विनाेद तावडे यांनी मांडली भूमिका
6
Wipro चे संस्थापक अझीम प्रेमजी बँकिंग क्षेत्रात उतरणार; 'या' बँकेतील हिस्सा खरेदी करण्याच्या तयारीत
7
पहिल्या भाषणानंतर बाळासाहेबांनी दिलेला 'तो' सल्ला राज ठाकरेंनी कायम लक्षात ठेवला
8
अमेठीत २५ वर्षांत प्रथमच मैदानात नसेल गांधी घराणे; बालेकिल्ल्यातून काॅंग्रेसने उमेदवार बदलला, भाजप नेत्यांचे टीकास्त्र
9
उद्धव यांच्या आजारपणात मोदी करायचे विचारपूस ; पंतप्रधानांच्या विधानावर राजकीय टोलेबाजी सुरू
10
खासदारांना डावलून आमदार रिंगणात, नव्या चेहऱ्यांमुळे चुरस; रणनीती ठरणार का यशस्वी?
11
सरकारने सर्वसामान्यांचे जगणे मुश्कील केले; आदित्य ठाकरेंचा हल्लाबोल
12
आजचे राशीभविष्य - ४ मे २०२४; आज आपणास खूप मोठा आर्थिक लाभ होईल
13
रावसाहेब दानवे षटकार मारणार ? जालन्यात चुरशीची लढाई, भाजपचा वरचष्मा; मविआ कमकुवत!
14
तिकीट तर कापले, आता पुनर्वसनाचा प्रश्न, महायुतीने १२ विद्यमान खासदारांना बसवले घरी
15
शेतकरी संकटात असताना केंद्राकडून सत्तेचा गैरवापर सुरू ; शरद पवार यांची टीका
16
जादूटोण्याच्या संशयातून दोघांना जिवंत जाळले; घरात मृत्युसत्र, १५ जणांना अटक
17
मुंबईत मराठी टक्का कोणाच्या फायद्याचा? मराठी मते आपल्याच झोळीत पाडून घेण्यासाठी घमासान रंगणार
18
भाजपने १२ केंद्रीय मंत्र्यांना तिकीट नाकारले; निकालावर ११ केंद्रीय मंत्र्यांचे भवितव्य ठरणार
19
ॲड. उज्ज्वल निकम २८ कोटींचे मालक; एक कार, अंधेरी, जळगाव आणि दहिसर येथे घरे
20
आता ‘त्या’ महिलेच्या अपहरणाचाही गुन्हा दाखल; पाच दिवसांपासून बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल

कंत्राटदारांनी सादर केलेली बिले जपून ठेवा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 05, 2018 1:29 AM

देशात विविध ठिकाणी सुरु असलेल्या रस्तेबांधणी प्रकल्पांच्या कामांची कंत्राटदारांनी सादर केलेल्या मूळ बिलांच्या प्रमाणित प्रती केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम खाते (पीडब्ल्यूडी) व राज्यांच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्यांनी जपून ठेवाव्यात असा आदेश केंद्रीय माहिती आयोगाने दिला आहे.

नवी दिल्ली : देशात विविध ठिकाणी सुरु असलेल्या रस्तेबांधणी प्रकल्पांच्या कामांची कंत्राटदारांनी सादर केलेल्या मूळ बिलांच्या प्रमाणित प्रती केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम खाते (पीडब्ल्यूडी) व राज्यांच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्यांनी जपून ठेवाव्यात असा आदेश केंद्रीय माहिती आयोगाने दिला आहे.दिल्लीमध्ये सुरु असलेल्या रस्तेबांधणी प्रकल्पांत वापरलेल्या साहित्याचा दर्जा काय होता, यासंदर्भात राहुल शर्मा यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे ११ अर्ज करुन माहिती मागविली होती. त्यावर बांधकाम साहित्यासंदर्भात सादर केलेल्या बिलांची खातरजमा केल्यानंतर ती कंत्राटदारांना परत करण्यात आली, अशी माहिती त्यांना देण्यात आलीत्यास आक्षेप घेत राहुल शर्मा यांनी केंद्रीय माहिती आयोगाकडे याबाबत दाद मागितली. सार्वजनिक बांधकाम खात्याने बांधकाम साहित्यासाठी जो खर्च झाल्याचे गृहित धरले आहे, त्यापेक्षा कमी रक्कम कंत्राटदारांनी सादर केलेल्या बिलांमध्ये दाखविण्यात आली होती असा दावा शर्मा यांनी केला. कामे मिळविण्यासाठी कंत्राटदार मुद्दाम कमी किमतीच्या निविदा भरतात. ही कामे पदरी पडताच बांधकामाच्या दर्जाबाबत तडजोड केली जाते. रस्ते बांधणीमध्ये कमी प्रतीचे साहित्य वापरले जाते, असे त्यांचे म्हणणे होते.बांधकामासाठी जे साहित्य, कच्चा माल घेतला जातो, त्याची बिले कंत्राटदाराने सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र अनेकदा कंत्राटदार बनावट बिले सादर करतात व बांधकाम साहित्याच्या दर्जा तपासणीच्या चाचणीतून पळवाटा काढतात. त्यामुळे दिल्ली रस्तेबांधणी प्रकल्पामध्ये खासगी कंत्राटदारांनी सादर केलेली बांधकाम साहित्याची मूळ बिले पाहायला मिळावीत अशी मागणी राहुल शर्मा यांनी केंद्रीय माहिती आयोगाकडे केली होती.राहुल शर्मा याचे आरोप फेटाळून लावताना केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकाºयांनी आयोगाला सांगितले की, खासगी कंत्राटदार रस्ते बांधणीची जी कामे करतात त्यांचे नीट परीक्षण अधिकाºयांकडून केले जाते. कंत्राटदाराकडून बांधकाम साहित्याची जी बिले सादर केली जातात, त्यातील तपशीलाची नोंद करुन मग ती बिले त्यांना परत केली जातात.>ंखात्याला दिला आदेशरस्ते बांधणी प्रकल्पातील खासगी कंत्राटदारांनी सादर केलेली बांधकाम साहित्य खरेदी संदर्भातील मूळ बिलांच्या प्रमाणित प्रती जपून ठेवाव्या, असा आदेश दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर माहिती आयुक्त यशोवर्धन आझाद यांनी पीडब्ल्यूडीला दिला.

टॅग्स :road safetyरस्ते सुरक्षाpwdसार्वजनिक बांधकाम विभाग