काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट हवी

कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडल्याने जम्मू आणि काश्मीर घटनेतील तरतुदीनुसार राज्यात राज्यपाल राजवट लागू करावी

नवी दिल्ली : कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडल्याने जम्मू आणि काश्मीर घटनेतील तरतुदीनुसार राज्यात राज्यपाल राजवट लागू करावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली. याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी होणार आहे.
जम्मू आणि काश्मीर नॅशनल पँथर्स पार्टीने (जेकेएनपीपी) ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी ठेवावी, असे निर्देश सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने दिले.
गेल्या दोन आठवड्यांपासून राज्याला पोलीस व लष्करीचे छावणीचे स्वरूप प्राप्त झाले असून त्यामुळे संपूर्ण खोऱ्यात गोंधळ, अराजकता व अव्यवस्था निर्माण झाली आहे.
जम्मू आणि काश्मीरची विधानसभा आपले कर्तव्य बजावण्यास अयशस्वी ठरली असल्यामुळे राज्यपालांना विधानसभा विसर्जित करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, असेही जेकेएनपीपीने याचिकेत म्हटले आहे.
या पीठात न्यायमूर्ती एफएमएस कलीफुल्ला आणि ए. एम. खानविलकर यांचाही समावेश आहे. या न्यायमूर्तीद्वयांनी तोडग्यासाठी तुम्ही जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयात का केला नाहीत असा प्रश्न
केला. त्यावर उच्च न्यायालयही
बंद असल्याचे याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी निदर्शनास आणून
दिले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
>परिस्थिती गोंधळाची
खोऱ्यातील परिस्थिती गोंधळाची असून तेथे कायद्याचे राज्य अस्तित्वातच नाही. तेथे बंदुकांचे राज्य आहे. खोऱ्यातील लोकांना पाणी, औषधे मिळणेही दुरापास्त झाले आहे.
अन्नपाण्याशिवाय लोकांना घरात थांबण्यास भाग पाडण्यात आले असून नागरिकांच्या मुलभूत हक्काचे रक्षण करण्यासाठी राज्यपालांना कलम ९२ अन्वये हस्तक्षेप करण्याचे निर्देश द्यावेत, असे याचिकाकर्त्याने नमूद केले आहे.