काश्मीरसंबंधीचा निर्णय घटनापीठाकडे वर्ग

आॅक्टोबरमध्ये सुनावणी; घटनात्मक वैधता तपासणार

नवी दिल्ली : भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३७० अन्वये जम्मू-काश्मीरला दिलेला विशेष दर्जा रद्द करणे व त्या राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाची घटनात्मक वैधता सर्वोच्च न्यायालयाचे पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ तपासून पाहणार आहे. ही सुनावणी बहुधा आॅक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू होईल.

या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती चिघळू नये यासाठी तेथे नागरिकांच्या हिंडण्या-फिरण्यावर तसेच इंटरनेटसह अन्य दूरसंचार सेवांवर जे कडक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत त्याविषयीही न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला नोटीस जारी केली असून, सात दिवसांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.

सरकारच्या या दोन्ही निर्णयांना आव्हान देणाऱ्या डझनभर याचिका दाखल होऊन दोन आठवडे उलटले तरी सरन्यायाधीशांसह पाच वरिष्ठ न्यायाधीश अयोध्या सुनावणीत व्यस्त असल्याने त्या सुनावणीस येऊ शकल्या नव्हत्या.
बुधवारी सकाळी अयोध्येची सुनावणी सुरू करण्याआधी त्यापैकी सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे व न्या. एस. अब्दुल नझीर या तिघांचे एक विशेष खंडपीठ स्वतंत्रपणे बसले व त्यांनी काश्मीरशी संबंधित सर्व याचिका
ऐकल्या.
विशेष दर्जा रद्द करणे व राज्याचे विभाजन यासंबंधीच्या याचिका घटनापीठाकडे पाठविल्या जातील, असे सरन्यायाधीशांनी अल्प सुनावणीनंतर स्पष्ट केले. निर्बंधासंबंधीच्या याचिकांवर याआधी न्यायालयाने परिस्थिती सुरळीत होण्यासाठी काही दिवस वाट पाहणे पसंत केले होते. मात्र, आता वाट न पाहता तोही विषय हाती घेण्याचे ठरविले.

कर्तव्ये पार पाडावीच लागतील
केंद्र सरकारच्या वतीने अटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दोघेही हजर होते. आम्ही उपस्थित आहोत, तेव्हा औपचारिक नोटिसा काढण्याची गरज नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते, तसेच हा विषय अत्यंत संवेदनशील असून, त्याचे पडसाद सीमेपलीकडेही उमटू शकतात.
शिवाय येथे जे काही होईल ते संयुक्त राष्ट्रसंघापर्यंतही पोहोचविले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वांनीच भाष्य करताना जरा जपून करावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली; परंतु ‘आमचे कर्तव्य आम्हाला पार पाडावेच लागेल’, असे सरन्यायाधीश त्यांना म्हणाले.