शहरं
Join us  
Trending Stories
1
वीजग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी! २६ टक्के वीजदर कमी होणार; CM फडणवीस म्हणाले, “इतिहासात प्रथमच…”
2
“मोदी माझे चांगले मित्र, व्यापार निवडला अन्...”; भारत-पाक युद्धविरामावर पुन्हा ट्रम्प बोलले
3
“घोषित-अघोषित आणीबाणीत फरक करण्याची वेळ आली आहे, पुन्हा सावध राहण्याचा काळ”: शरद पवार
4
Malegaon Factory Election Result: माळेगाव सहकारी साखर कारखाना निवडणूक अजित पवारांच्या लाटेत
5
Swargate Case :स्वारगेट बलात्कार प्रकरणी पोलिसांकडून पीडितेला मानसिक त्रास; वकिलांचा आरोप
6
लग्नाआधी सरकारी नोकरी! नववी नापास रिंकू सिंह होणार थेट 'शिक्षण अधिकारी'
7
अमेरिकेच्या हल्ल्यांमुळे अणु-प्रकल्प मोठ्या प्रमाणावर उद्ध्वस्त; इराणने अखेर कबुल केलं!
8
प्रकाश आंबेडकरांना धक्का, ७६ लाख वाढीव मतदान याचिका फेटाळली; कोर्ट म्हणाले, “वेळ वाया गेला”
9
तारीख ठरली! इंडिया चॅम्पियन्स पुन्हा एकदा पाकचा धुव्वा उडवण्यासाठी उतरणार मैदानात
10
अणुबॉम्ब पडला तरी काहीही होणार नाही! कुठे आहे जगातील सर्वात सुरक्षित घर?
11
“पहिलीपासून हिंदी लादण्याचा निर्णय रद्द करण्यास सरकारला भाग पाडू”; काँग्रेसचा निर्धार
12
ENG vs IND : पहिल्या सामन्यातील पराभवानंतर टीम इंडियानं या गोलंदाजाला पाठवलं घरी, कारण...
13
भारतातील ५ सर्वात महागड्या गाड्या, किंमत ऐकून बसेल धक्का; कोण आहेत मालक? जाणून घ्या...
14
आणीबाणीविरोधात केंद्रीय मंत्रिमंडळात प्रस्ताव, PM मोदींसह उपस्थित मंत्र्यांनी दिले अनुमोदन
15
सर्व सरकारी कामात कन्नड भाषेचा वापर अनिवार्य; कर्नाटकतील काँग्रेस सरकारचा मोठा आदेश
16
'पंख तुमचे, पण आकाश सर्वांचे...', काँग्रेस अध्यक्ष खरगेंच्या टीकेला शशी थरुर यांचे प्रत्युत्तर!
17
साडूच्या स्टेटसवर दिसला बायकोचा फोटो; नवऱ्याने जाब विचारताच केली 'अशी' हालत
18
जिथे अमेरिका-इस्रायल पोहचू शकत नाहीत; इराणने 'या' पर्वतात लपवले ४०० किलो युरेनियम
19
पुणेकरांसाठी मोठी बातमी! मेट्रो लाईन २ च्या विस्ताराला मंजुरी, केंद्राचा ३६२६ कोटींचा निधी
20
Viral Video : आजीबाईंनी असा ट्रॅक्टर चालवला की सगळे बघतच राहिले! नेटकरीही म्हणतायत वाह वाह...

सर्व सरकारी कामात कन्नड भाषेचा वापर अनिवार्य; कर्नाटकतील काँग्रेस सरकारचा मोठा आदेश

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 25, 2025 19:35 IST

Karnataka News: कर्नाटकातील सिद्धरामय्या सरकारने याबाबत परिपत्रक जारी केले असून, उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाईचा इशाराही दिला आहे.

Karnataka News: गेल्या काही काळापासून महाराष्ट्रात मराठीप्रमाणेच कर्नाटकात कन्नड भाषेबाबत बराच वाद सुरू आहे. अशातच, कर्नाटकातील सीएम सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वातील काँग्रेससरकारने सर्व सरकारी विभाग, महामंडळे, मंडळे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकृत कामात कन्नड भाषेचा सक्तीने वापर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.  राज्याच्या मुख्य सचिव शालिनी रजनीश यांनी बुधवारी याबाबतचे परिपत्रक जारी केले.

कन्नड भाषा व्यापक विकास कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे आणि सार्वजनिक जीवनातून कन्नड भाषा हळूहळू नाहीशी होण्याच्या भीतीने सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. मुख्य सचिवांनी जारी केलेल्या या परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे की, आता सर्व प्रकारचे सरकारी आदेश, नियुक्त्या, बदल्या, रजा-संबंधित आदेश, सूचना, कार्यालयीन पत्रव्यवहार, अंतर्गत फाइल नोट्स आणि रेकॉर्ड बुक इत्यादी केवळ कन्नड भाषेत तयार करावेत. केवळ केंद्र सरकार, इतर राज्ये आणि न्यायालयांशी केलेल्या पत्रव्यवहाराला या नियमातून सूट देण्यात आली आहे.

उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाईचा यासोबतच कार्यालयांच्या नामफलकांवरही कन्नड भाषेतच छापणे अनिवार्य आहे. याशिवाय, प्राप्त झालेल्या सर्व पत्रांना आणि अर्जांना केवळ कन्नडमध्येच उत्तर देणे आवश्यक असेल. कायदेविषयक कामकाज आणि सर्व प्रकारची अधिकृत कागदपत्रेदेखील कन्नडमध्ये तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या सूचनांचे पालन न केल्यास संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर वैयक्तिकरित्या शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा इशाराही परिपत्रकात देण्यात आला आहे. 

दुकानांच्या नामफलकांमध्ये ६०% कन्नड वापरावेयापूर्वी राज्य सरकारने सूचना जारी केल्या होत्या की, सर्व दुकाने आणि व्यावसायिक आस्थापनांच्या नामफलकांमध्ये किमान ६०% कन्नड भाषा वापरली पाहिजे. सरकारने अध्यादेश आणून कायद्यात सुधारणा देखील केली होती, जेणेकरून नामफलकांमध्ये कन्नडला प्राधान्य देता येईल. पण, हा नियम जमिनीवर प्रभावीपणे अंमलात आणला गेला नाही. अनेक कन्नड समर्थक संघटनांनी या मुद्द्यावर सरकारकडे कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्यांचे म्हणणे आहे की, राज्यातील सार्वजनिक ठिकाणी कन्नड भाषेचा वापर सतत कमी होत आहे आणि हे कन्नडच्या सांस्कृतिक अस्मितेला धोका आहे.

कन्नड भाषा व्यापक विकास कायदा लागू करूनही कर्नाटकात भाषिक असंतुलनाची परिस्थिती आहे. सार्वजनिक संस्था, खाजगी कंपन्या, अगदी अनेक सरकारी कार्यालयांमध्येही इंग्रजी किंवा इतर भाषांचा वापर जास्त होत आहे, ज्यामुळे कन्नड हळूहळू मागे ढकलले जात आहे.

टॅग्स :Karnatakकर्नाटकcongressकाँग्रेसGovernmentसरकार