शहरं
Join us  
Trending Stories
1
शिवसेना-मनसेची ताकद मुंबईत जास्त; राज ठाकरेंच्या दाव्यावर CM फडणवीसांनी आकेडवारीच दिली
2
पहिल्यांदाच सुप्रीम कोर्टासमोर EVM मधील मतमोजणी झाली; पराभूत उमेदवार बनला 'विजयी', गावकरी अवाक्
3
ट्रम्प यांच्या नाकावर टिच्चून आली...! अ‍ॅप्पल, टेस्लानंतर या कंपनीची भारतात एन्ट्री, बिग टेकने घोषणा केली...
4
किश्तवाड येथे धरालीसारखी दुर्घटना, ढगफुटी होऊन आला पूर, १० जणांचा मृत्यू
5
राहुल गांधींवर खोटी साक्ष दिल्याचा आरोप, सावरकरांच्या पणतूने  कोर्टात दिलेल्या अर्जाने अडचणी वाढणार? 
6
गोकुळाष्टमीच्या मराठी शुभेच्छा: Messages, WhatsApp Status ला शेअर करा;कृष्ण भक्तांना द्या हार्दिक शुभेच्छा!
7
सचिन तेंडुलकरहून ५ वर्षांनी मोठी अंजली; आता अर्जुनची होणारी पत्नीही मोठीच...किती आहे अंतर?
8
बाजारात संमिश्र कल! विप्रो-इन्फोसिस वधारले; पण, टाटासह 'या' स्टॉक्समध्ये मोठी घसरण
9
मतदार यादीतून काढलेल्या ६५ लाख लोकांची नावे सार्वजनिक करा; SC चे निवडणूक आयोगाला निर्देश
10
Rapido देणार Zomato, Swiggy ला टक्कर, पोहोचवणार जेवण; काय आहे कंपनीचा प्लान?
11
'अमेरिकाच नाही, संपूर्ण जग तुमचे ऐकेल', गडकरींनी भारत विश्वगुरु बनण्याचा मास्टर प्लान सांगितला
12
रणबीर कपूरच्या 'रामायण'मुळे कंपनीची चांदी! शेअरमध्ये १०% वाढ, ३ महिन्यात ६२ टक्के परतावा
13
ट्रम्प यांनी डेड इकॉनॉमी म्हटलेलं, आता अमेरिकेच्याच एजन्सीनं भारताचं रेटिंग केलं अपग्रेड
14
किश्तवाड ढगफुटी: फारुख अब्दुल्ला म्हणाले, "संपूर्ण देशाने देवाकडे प्रार्थना करावी, बचाव कार्यही कठीण!"
15
'लव्ह अँड वॉर', 'अल्फा'च नाही तर आलिया भट आणखी एका सिनेमाच्या तयारित, वाचा सविस्तर
16
गोकुळाष्टमी स्पेशल: गोकुळाष्टमीला करा सात्त्विक चवीचा पंचामृत केक; घरचे बालगोपाळ होतील खुश
17
नाशिकच्या दिंडोरी येथे जोरदार हादरा, २५ किमी परिसरात मोठा आवाज; नागरिक घाबरले, नेमकं काय घडले?
18
"मूल जन्माला घाला आणि ६ लाख रुपये मिळवा"; चीनला टक्कर देत 'या' देशाने केली मोठी घोषणा!
19
इथेनॉलनंतर आता डिझेलमध्ये बायोफ्युएल मिसळणार; गडकरींनी वादाच्या पार्श्वभूमीवर केली घोषणा
20
२ मुलांना घेऊन आईनं मारली नदीत उडी; पतीच्या निधनानंतर दीराशी केले होते लग्न, मात्र...

सर्व सरकारी कामात कन्नड भाषेचा वापर अनिवार्य; कर्नाटकतील काँग्रेस सरकारचा मोठा आदेश

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 25, 2025 19:35 IST

Karnataka News: कर्नाटकातील सिद्धरामय्या सरकारने याबाबत परिपत्रक जारी केले असून, उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाईचा इशाराही दिला आहे.

Karnataka News: गेल्या काही काळापासून महाराष्ट्रात मराठीप्रमाणेच कर्नाटकात कन्नड भाषेबाबत बराच वाद सुरू आहे. अशातच, कर्नाटकातील सीएम सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वातील काँग्रेससरकारने सर्व सरकारी विभाग, महामंडळे, मंडळे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकृत कामात कन्नड भाषेचा सक्तीने वापर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.  राज्याच्या मुख्य सचिव शालिनी रजनीश यांनी बुधवारी याबाबतचे परिपत्रक जारी केले.

कन्नड भाषा व्यापक विकास कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे आणि सार्वजनिक जीवनातून कन्नड भाषा हळूहळू नाहीशी होण्याच्या भीतीने सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. मुख्य सचिवांनी जारी केलेल्या या परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे की, आता सर्व प्रकारचे सरकारी आदेश, नियुक्त्या, बदल्या, रजा-संबंधित आदेश, सूचना, कार्यालयीन पत्रव्यवहार, अंतर्गत फाइल नोट्स आणि रेकॉर्ड बुक इत्यादी केवळ कन्नड भाषेत तयार करावेत. केवळ केंद्र सरकार, इतर राज्ये आणि न्यायालयांशी केलेल्या पत्रव्यवहाराला या नियमातून सूट देण्यात आली आहे.

उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाईचा यासोबतच कार्यालयांच्या नामफलकांवरही कन्नड भाषेतच छापणे अनिवार्य आहे. याशिवाय, प्राप्त झालेल्या सर्व पत्रांना आणि अर्जांना केवळ कन्नडमध्येच उत्तर देणे आवश्यक असेल. कायदेविषयक कामकाज आणि सर्व प्रकारची अधिकृत कागदपत्रेदेखील कन्नडमध्ये तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या सूचनांचे पालन न केल्यास संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर वैयक्तिकरित्या शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा इशाराही परिपत्रकात देण्यात आला आहे. 

दुकानांच्या नामफलकांमध्ये ६०% कन्नड वापरावेयापूर्वी राज्य सरकारने सूचना जारी केल्या होत्या की, सर्व दुकाने आणि व्यावसायिक आस्थापनांच्या नामफलकांमध्ये किमान ६०% कन्नड भाषा वापरली पाहिजे. सरकारने अध्यादेश आणून कायद्यात सुधारणा देखील केली होती, जेणेकरून नामफलकांमध्ये कन्नडला प्राधान्य देता येईल. पण, हा नियम जमिनीवर प्रभावीपणे अंमलात आणला गेला नाही. अनेक कन्नड समर्थक संघटनांनी या मुद्द्यावर सरकारकडे कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्यांचे म्हणणे आहे की, राज्यातील सार्वजनिक ठिकाणी कन्नड भाषेचा वापर सतत कमी होत आहे आणि हे कन्नडच्या सांस्कृतिक अस्मितेला धोका आहे.

कन्नड भाषा व्यापक विकास कायदा लागू करूनही कर्नाटकात भाषिक असंतुलनाची परिस्थिती आहे. सार्वजनिक संस्था, खाजगी कंपन्या, अगदी अनेक सरकारी कार्यालयांमध्येही इंग्रजी किंवा इतर भाषांचा वापर जास्त होत आहे, ज्यामुळे कन्नड हळूहळू मागे ढकलले जात आहे.

टॅग्स :Karnatakकर्नाटकcongressकाँग्रेसGovernmentसरकार