शहरं
Join us  
Trending Stories
1
लोकल ट्रेनच्या दरवाजाजवळ उभे राहणे हा निष्काळजीपणा नव्हे; उच्च न्यायालयाचा निर्णय
2
आजचे राशीभविष्य, ०५ एप्रिल २०२६: चांगली बातमी, धनलाभ, नशिबाची साथ; हर्षोल्लासाचा दिवस
3
सुनेत्रा पवारांविरोधात शरद पवारांनी उमेदवार दिल्यास काँग्रेसचा पाठिंबा; प्रदेशाध्यक्षांचा नवा प्रस्ताव
4
'धुरंधर'नंतर हाच सिनेमा पाहणार, मृणाल ठाकुरच्या 'डकैत'वर प्रेक्षकांच्या कमेंट्स; ट्रेलर रिलीज
5
अमली पदार्थ जप्ती प्रकरणात दोघांची अखेर निर्दोष मुक्तता; नियम पालनात सरकारी पक्ष अपयशी
6
विशेष लेख: आपल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात नेमके चालले आहे तरी काय..?
7
साप्ताहिक राशीभविष्य: ७ राशींना मनासारखा काळ, पैशांचा ओघ राहील; यश-प्रगती चौफेर-चौपट लाभ!
8
राज्यातील कुपोषण घटतेय, पण धोका कायम! बालविकास योजनांना गती देण्याचे आव्हान
9
केरळातील डावे सरकार अखेरची घटका मोजतेय, राज्यात एनडीए सत्तेत येईल: पंतप्रधान मोदी
10
Fastest Delivery In IPL 2026 : भारताची नवी स्पीडगन! Ashok Sharma चा १५४.२ kmph वेग, Nortje चा रेकॉर्ड मोडला
11
बँक मॅनेजर जोडप्याचा हाय-प्रोफाइल घोटाळा; ८५ वर्षीय वृद्धेची ७६ लाखांची फसवणूक
12
मंत्री गणेश नाईक म्हणतात... ठाण्यातील शिवसेनेचा खरा इतिहास सांगितला जात नाही!
13
बेपत्ता वैमानिकासाठी अमेरिकेची धावपळ! शत्रूच्या पायलटला हवाली करण्यासाठी इराणकडून बक्षीस जाहीर
14
IPL New Record : नवा रेकॉर्ड! वैभव सूर्यवंशी-यशस्वी जैस्वाल जोडीनं रचला इतिहास
15
कनिष्ठ, वरिष्ठ अधिकारीही भोंगळ कारभाराला जबाबदार; उच्च न्यायालयाची कठोर टीका
16
राज्यातील निवासी डॉक्टरांची ड्युटी आठवड्याला ४८ तास? वैद्यकीय शिक्षण विभागात संभ्रम
17
US Israel Iran War : ४८ तासांत इराणचा विनाश होईल; होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरून ट्रम्प यांचा इराणला इशारा
18
राघव चड्ढा 'भाजपा'मध्ये जाणार? पीएम मोदींच्या विरोधातील पोस्ट केल्या डिलीट; सौरभ भारद्वाज यांचा मोठा दावा
19
बिश्नोईची जादू; मराठमोळ्या Tushar Deshpande चा अचूक मारा! गुजरातला रोखत राजस्थानचा रोमहर्षक विजय
20
राधानगरीत आता 'रायबा' आणि 'सरदार'चा दरारा! दोन नर वाघांच्या अस्तित्वावर वनविभागाचे शिक्कामोर्तब
Daily Top 2Weekly Top 5

सर्व सरकारी कामात कन्नड भाषेचा वापर अनिवार्य; कर्नाटकतील काँग्रेस सरकारचा मोठा आदेश

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 25, 2025 19:35 IST

Karnataka News: कर्नाटकातील सिद्धरामय्या सरकारने याबाबत परिपत्रक जारी केले असून, उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाईचा इशाराही दिला आहे.

Karnataka News: गेल्या काही काळापासून महाराष्ट्रात मराठीप्रमाणेच कर्नाटकात कन्नड भाषेबाबत बराच वाद सुरू आहे. अशातच, कर्नाटकातील सीएम सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वातील काँग्रेससरकारने सर्व सरकारी विभाग, महामंडळे, मंडळे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकृत कामात कन्नड भाषेचा सक्तीने वापर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.  राज्याच्या मुख्य सचिव शालिनी रजनीश यांनी बुधवारी याबाबतचे परिपत्रक जारी केले.

कन्नड भाषा व्यापक विकास कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे आणि सार्वजनिक जीवनातून कन्नड भाषा हळूहळू नाहीशी होण्याच्या भीतीने सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. मुख्य सचिवांनी जारी केलेल्या या परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे की, आता सर्व प्रकारचे सरकारी आदेश, नियुक्त्या, बदल्या, रजा-संबंधित आदेश, सूचना, कार्यालयीन पत्रव्यवहार, अंतर्गत फाइल नोट्स आणि रेकॉर्ड बुक इत्यादी केवळ कन्नड भाषेत तयार करावेत. केवळ केंद्र सरकार, इतर राज्ये आणि न्यायालयांशी केलेल्या पत्रव्यवहाराला या नियमातून सूट देण्यात आली आहे.

उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाईचा यासोबतच कार्यालयांच्या नामफलकांवरही कन्नड भाषेतच छापणे अनिवार्य आहे. याशिवाय, प्राप्त झालेल्या सर्व पत्रांना आणि अर्जांना केवळ कन्नडमध्येच उत्तर देणे आवश्यक असेल. कायदेविषयक कामकाज आणि सर्व प्रकारची अधिकृत कागदपत्रेदेखील कन्नडमध्ये तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या सूचनांचे पालन न केल्यास संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर वैयक्तिकरित्या शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा इशाराही परिपत्रकात देण्यात आला आहे. 

दुकानांच्या नामफलकांमध्ये ६०% कन्नड वापरावेयापूर्वी राज्य सरकारने सूचना जारी केल्या होत्या की, सर्व दुकाने आणि व्यावसायिक आस्थापनांच्या नामफलकांमध्ये किमान ६०% कन्नड भाषा वापरली पाहिजे. सरकारने अध्यादेश आणून कायद्यात सुधारणा देखील केली होती, जेणेकरून नामफलकांमध्ये कन्नडला प्राधान्य देता येईल. पण, हा नियम जमिनीवर प्रभावीपणे अंमलात आणला गेला नाही. अनेक कन्नड समर्थक संघटनांनी या मुद्द्यावर सरकारकडे कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्यांचे म्हणणे आहे की, राज्यातील सार्वजनिक ठिकाणी कन्नड भाषेचा वापर सतत कमी होत आहे आणि हे कन्नडच्या सांस्कृतिक अस्मितेला धोका आहे.

कन्नड भाषा व्यापक विकास कायदा लागू करूनही कर्नाटकात भाषिक असंतुलनाची परिस्थिती आहे. सार्वजनिक संस्था, खाजगी कंपन्या, अगदी अनेक सरकारी कार्यालयांमध्येही इंग्रजी किंवा इतर भाषांचा वापर जास्त होत आहे, ज्यामुळे कन्नड हळूहळू मागे ढकलले जात आहे.

टॅग्स :Karnatakकर्नाटकcongressकाँग्रेसGovernmentसरकार