शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पालघर: मासेमारी करताना चुकून पाकिस्तानी हद्दीत प्रवेश केलेले नामदेव मेहेर पाकच्या ताब्यात!
2
आजचे राशीभविष्य, ०८ नोव्हेंबर २०२५: काळजी मिटेल, आनंदाची बातमी मिळेल, धनलाभ शक्य
3
नवी मुंबईत मनसेने भरवले मतदार यादीतील बाेगस नावांचे प्रदर्शन; अमित ठाकरेंच्या हस्ते उद्घाटन
4
पार्थ पवारांच्या कंपनीचा आणखी एक गैरव्यवहार; आधी जमीन घाेटाळा, मग व्यवहार रद्द
5
माझे नाव दोन मतदार याद्यांत असणे ही निवडणूक आयोगाची चूक- आमदार अस्लम शेख
6
धनंजय मुंडेंनी दिली मारण्याची सुपारी; मनोज जरांगे यांचा गंभीर आरोप; पोलिसांकडे तक्रार
7
वर्ल्ड चॅम्पियन्सचा गौरव! स्मृती, जेमिमा, राधा यादव यांना प्रत्येकी सव्वादोन कोटींचे बक्षीस
8
जिल्हा परिषद निवडणुकांची दोन आठवड्यांत घोषणा; ३० दिवसांच्या कालावधीतच पार पाडणार निवडणुका
9
नरेंद्र माेदी माझे मित्र आहेत; पुढील वर्षी मी नक्की भारतात येईन: डोनाल्ड ट्रम्प
10
मनोज जरांगे यांच्या आरोपांची सीबीआय चौकशी व्हायलाच हवी; धनंजय मुंडेंचे आरोपांना प्रत्युत्तर
11
प्रभागरचना, आरक्षणावरील निकालांच्या अधीन असेल स्थानिक संस्था निवडणूक- उच्च न्यायालय
12
धक्कादायक! ऑनलाइन क्रीम खरेदी केली, महिलेच्या शरीरावर सापासारखे व्रण; १० वर्षांत १२ लाख रुपये खर्च
13
अधिकाऱ्यांना वाचवण्याच्या नादात दोघांचा मृत्यू; सॅण्डहर्स्ट रेल्वे अपघातामध्ये मुलीचा मृत्यू; आई जखमी
14
पार्थ पवार भूखंड प्रकरणाचा व्यवहार रद्द; अजित पवार म्हणाले, "मी मुख्यमंत्री फडणवीसांना कॉल केला आणि..."
15
देशातील सर्वात मोठ्या विमानतळावर विमानांच्या उड्डाणाला ब्रेक! ATC मध्ये झाला तांत्रिक बिघाड, १००० विमानांना फटका
16
60 टक्क्यांहून अधिक मतदान म्हणजे NDA ची सत्ता परतणार; बिहारबाबत अमित शाहांचा दावा
17
"त्या एक टक्केवाल्या पाटलाला पार्थ पवारने जमीन दिली असती का?"; अजित पवारांचा उल्लेख, दानवेंची मोठी मागणी
18
धोत्रे हत्या प्रकरण: अत्यंविधीला आला आणि पोलिसांनी पकडला, स्मशानभूमीत लावला होता सापळा
19
चार नाही, दहा लाख महिना पोटगी, मोहम्मद शमीच्या पत्नीच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली
20
महाराष्ट्राचा अभिमान! स्मृती, जेमिमा अन् राधाचा मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते कोट्यवधींच्या बक्षीसासह सन्मान

कर्नाटकमध्ये कंपन्यांचे धाबे दणाणले! नोकऱ्यांत स्थानिकांचा कोटा ५० ते १००%, परप्रांतीय कमी होणार

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 17, 2024 13:11 IST

Karnataka Local Job Reservation Bill: कर्नाटकमध्ये नोकरी हवीय तर कन्नडमध्ये परीक्षा द्यावी लागणार, कंपन्या पात्र उमेदवार नाहीय असेही सांगू शकणार नाहीत...

राज्यातील उद्योग धंद्यांमध्ये, खासगी कंपन्यांमध्ये स्थानिकांना कमी आणि परप्रांतियांचा अधिक भरणा केला जात असतो. याविरोधात गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आवाज उठवत असतात. परंतू त्याचा काही उपयोग होत नाही. तिकडे कर्नाटकात काँग्रेस सरकारने खासगी नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना नोकरीत कोटा जाहीर केला आहे. यासाठी राज्य रोजगार विधेयक २०२४ च्या मसुद्यालाही मंजुरी दिली असून कंपन्यांमध्ये आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. 

विधानसभेत हा मसुदा पारित झाल्यानंतर कर्नाटकमधील सर्व आयटी, ऑटोसह खासगी कंपन्या, कारखान्यांमध्ये स्थानिक कन्नड भाषिकांना ठरलेल्या टक्केवारीनुसार नोकरीत घ्यावे लागणार आहे. या प्रस्तावित कायद्यानुसार मॅनेजमेंटच्या जागांपैकी ५० टक्के जागा आणि बिगर मॅनेजमेंटच्या जागांपैकी ७५ टक्के जागांवर स्थानिकांना नोकरी द्यावी लागणार आहे. हा कायदा आयटी कंपन्यांनाही लागू होणार आहे. याचबरोबर ग्रुप सी आणि ग्रुप डी च्या नोकऱ्यांमध्ये १०० टक्के स्थानिक आरक्षण लागू करण्यात येणार आहे. 

याचबरोबर कर्नाटकात नोकरी करण्यासाठी उमेदवारांना कन्नड प्राविण्य चाचणी उत्तीर्ण करणे बंधनकारक असणार आहे. खासगी कंपन्यांनी जर स्थानिकांना नोकरी देण्याच्या कायद्याचे उल्लंघन केले तर १० ते २५ हजार रुपयांचा दंडही आकारण्यात येणार आहे. 

खाजगी कंपन्या त्यांच्या आस्थापनांसाठी सरकारकडून अनुदान आणि इतर फायदे घेतात. यामुळे स्थानिकांना रोजगार मिळण्याबाबत त्यांनी सुनिश्चित करावे लागणार आहे. राज्य रोजगार विधेयकाच्या अंमलबजावणीनंतर स्थानिक कन्नडिगांना रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध होतील. तसेच कंपन्यांना पात्र उमेदवार न मिळल्याचे कारण सांगता येणार नाहीय. स्थानिक पात्र सापडला नाहीतर कंपन्यांना तीन वर्षांत स्थानिकांना प्रशिक्षण देऊन पात्र बनवावे लागणार आहे, असे कर्नाटकचे कामगार मंत्री संतोष लाड म्हणाले. 

कर्नाटकचे स्थानिक कोण?कर्नाटकात जन्मलेले, 15 वर्षांपासून राज्यात वास्तव्य करणारे, कन्नड भाषेत प्रवीण असलेले आणि नोडल एजन्सीची आवश्यक परीक्षा उत्तीर्ण असलेलेच उमेदवार स्थानिक मानले जाणार आहेत. बेंगळुरूमधील कंपन्यांमध्ये सर्वाधिक अन्य राज्यातील कर्मचारी आहेत. बहुतांश उत्तर भारत, आंध्र आणि महाराष्ट्रातील आहेत. 2011 च्या जनगणनेनुसार बंगळुरुतील एकूण लोकसंख्येपैकी ५० टक्के लोकांना कन्नड येत नाही. या कायद्याचा फटका आयटी कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर बसणार आहे. 

टॅग्स :Karnatakकर्नाटकjobनोकरी