"वैवाहिक वादात पुरुषही छळाला बळी पडतात, जुने विचार बदलावे लागतील"; हायकोर्टाचे मत

विवाहाशी संबंधित वादांमध्ये पुरुषही छळाला बळी पडतात, असं कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटलं.

Karnataka High Court:कर्नाटकउच्च न्यायालयाने एका सुनावणीदरम्यान, वैवाहिक वाद हाताळताना तटस्थ असण्याची गरज असल्याचे एका महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये पुरुष आणि महिला दोघेही क्रूरतेचे बळी ठरू शकतात, असं उच्च न्यायालयाने मान्य केलं. विवाहाशी संबंधित वादांमध्ये पुरुषही क्रूरता आणि छळाला बळी पडतात, असं कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एका खटल्याची सुनावणी करताना म्हटलं. त्यामुळेच तटस्थ समाज ही काळाची गरज असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटलं.

हे खरे आहे की वैवाहिक विवादांमध्ये प्रामुख्याने महिलांवर परिणाम होतो. परंतु पुरुषांवरही क्रूरता होत असते. त्यामुळे आता विचार बदलण्याची गरज आहे. आता वेळ आली आहे जेव्हा आपण लैंगिक तटस्थ समाजाबद्दल बोलायला हवं, असं कर्नाटक न्यायालयाने म्हटलं. ७ जानेवारी रोजी दिलेल्या आदेशात न्यायमूर्ती सी. सुमलता यांनी महिलेचा केस ट्रान्सफरचा अर्ज फेटाळला. न्यायालय आपल्या घरापासून १३० किलोमीटर अंतरावर आहे आणि प्रत्येक वेळी या खटल्याच्या सुनावणीसाठी येणे कठीण होतेस असं या महिलेचे म्हणणं होतं.

यावर न्यायालयाने, महिलेची गैरसोय होत आहे हे खरे आहे. मात्र केस ट्रान्सफर झाल्यास पतीला आणखी त्रास होईल. जर खटला दुसऱ्या न्यायालयात हस्तांतरित केला गेला तर त्याला आणखी त्रास होईल कारण तोच दोन अल्पवयीन मुलांची काळजी घेत आहे, असं म्हटलं. यावेळी, विवाहसंबंधित वादांमध्ये पुरुषही क्रूरतेला बळी पडत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. सोबतच आता वेळ आली आहे की समाजाला तटस्थ राहण्याचा विचार करावा लागेल, असेही न्यायालयाने म्हटलं.

जोडप्याचा चिक्कमगलुरू न्यायालयात प्रलंबित असलेला घटस्फोटाचा खटला शिवमोग्गा जिल्ह्यात स्थानांतरित करण्यात यावा यासाठी महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर खंडपीठाने तुमचा पती ९ आणि ७ वर्षांच्या मुलांची काळजी घेत आहेत. त्यामुळे खटल्याच्या हस्तांतरणामुळे त्यांना आणखी अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. मुलांना शाळेत पाठवण्यासह इतर जबाबदाऱ्या तो सांभाळतो. केवळ महिलेची मागणी असल्याने आम्ही केस हस्तांतरित करू शकत नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं. न्यायमूर्ती डॉ. सुमलता यांनी असा निष्कर्ष काढला की केवळ महिलेने याचिका दाखल केली आहे म्हणून, परिस्थितीचे पूर्णपणे मूल्यांकन केल्याशिवाय न्यायालय विनंती मान्य करू शकत नाही.

"संवैधानिकदृष्ट्या स्त्रीला पुरुषाप्रमाणे समान अधिकार आहेत. पण सत्य हे आहे की विवाहासंबंधित वादांमध्ये स्त्रिया अधिक छळ आणि क्रूरतेला बळी पडतात. पण पुरुषही महिलांच्या क्रौर्याला बळी पडतात हेही सत्य आहे. त्यामुळे आज तटस्थ समाजाची गरज आहे. अशा समाजाची गरज आहे जेणेकरुन लिंगभेदाव्यतिरिक्त इतर गोष्टींकडे लक्ष देता येईल," असं कोर्टाने म्हटलं.