कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी प्लास्टिक प्रदुषणाला आळा घालण्यासाठी कठोर पाऊल उचलले आहे. राज्यातील सरकारी कार्यालयात प्लास्टिक पाण्याच्या बाटल्या वापरण्यावर कडक बंदी घालण्याचे त्यांनी आदेश आले. यापुढे सरकारी कार्यालयांमध्ये फक्त पर्यावरणपूरक साहित्याचा वापर केला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
कर्नाटकात याआधीही प्लास्टिक पाण्याच्या बाटल्या वापरण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या. परंतु, आता या बंदीचे कडकपणे पालन केले जाईल. सर्व विभागांना मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या सूचना दिल्या गेल्या आहेत. शिवाय, सरकारी कार्यालयांमध्ये नंदिनी' ब्रँडचे अन्न आणि दुग्धजन्य पदार्थ वापरणे बंधनकारक करण्यात आले.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले आहे की, सर्व सरकारी बैठका, कार्यक्रम आणि सचिवालयासह सरकारी कार्यालयांमध्ये 'नंदिनी' ब्रँडचे अन्न आणि दुग्धजन्य पदार्थ वापरणे बंधनकारक केले आहे. यामध्ये चहा, कॉफी, दूध आणि इतर दुग्धजन्य पदार्थ यामध्ये 'नंदिनी'चाच वापर केला जाईल.
कर्नाटक मिल्क फेडरेशनकडून 'नंदिनी' उत्पादने खरेदी केली जातील, जे राज्यातील स्थानिक दुग्ध उद्योगाला बळकटी देईल. सरकारने सांगितले आहे की, या निर्णयामुळे केवळ पर्यावरणाचे संरक्षण होईल, तर स्थानिक दुग्ध उत्पादकांना आर्थिक फायदे देखील होतील. सिद्धरामय्या यांच्या या निर्णयामुळे राज्यातील पर्यावरणाला फायदे होईलच, पण स्थानिक उद्योगांना मिळणारा पाठिंबा देखील महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो.
Web Summary : Karnataka bans plastic bottles in government offices, prioritizing eco-friendly materials. 'Nandini' brand dairy products are now mandatory in government events. This supports local dairy farmers and protects the environment.
Web Summary : कर्नाटक सरकार ने सरकारी कार्यालयों में प्लास्टिक की बोतलों पर प्रतिबंध लगाया। अब सरकारी कार्यक्रमों में 'नंदिनी' ब्रांड के डेयरी उत्पाद अनिवार्य हैं। इससे स्थानीय किसानों का समर्थन होगा और पर्यावरण संरक्षण होगा।