- बाळकृष्ण परब गतवर्षी विधानसभा निवडणुकीचा त्रिशंकू निकाल लागल्यानंतर काँग्रेस आणि जेडीएस यांची चमत्कारीकरीत्या आघाडी होऊन सत्तेत आलेले आणि सुरुवातीपासूनच राजकीय अस्थिरतेच्या आयसीयूमध्ये असलेले कुमारस्वामी सरकार अखेर मंगळवारी कोसळले. खरंतर ज्यावेळी या सरकारचा शपथविधी झाला तेव्हापासूनच ते कधी पडणार याचीही चर्चा सुरू झाली होती. कारण या सरकारच्या स्थापनेवेळीच कमी आमदार असलेल्या कुमारस्वामी यांना मुख्यमंत्रिपद देऊन त्याच्या संभाव्य पतनाची बिजे रोवली गेली होती. पण लोकसभा निवडणुकीमुळे कुमारस्वामी सरकारला किमान वर्षभराचा अवधी पूर्ण करता आला. लोकसभेची निवडणूक आटोपली आणि त्यात काँग्रेस-जेडीएसचा दारुण पराभव झाला. त्यामुळे हे सरकार पाडण्यासाठी टपलेल्या विरोधी पक्षातील आणि खुद्द सरकारमधील घटकांना मोकळे रान मिळाले. दोन्ही पक्षातील आमदारांनी मोठी बंडखोरी केली आणि अखेरीस हे सरकार पडले.
आता कुमारस्वामी सरकार कुणी पाडले, का पाडले, काँग्रेस-जेडीएसच्या बंडखोरांचा भाजपाने घोडेबाजार केला की कर्नाटक काँग्रेसमधील कुण्या बड्या नेत्याची त्याला फूस होती. कर्नाटकात जे झाले त्याला लोकशाहीची विटंबना म्हणायचे का याची चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र कर्नाटकमधील एकंदरीत राजकीय इतिहास आणि सद्यस्थिती याचा आढवा घेतल्यास असा प्रकार तिथे पहिल्यांदाच घडलेला नाही, हे स्पष्टपणे समोर येते. त्यातही काँग्रेस-जेडीएस आघाडीच्या नावेत अनेक असंतुष्ट, अल्पसंतुष्ट आणि बंडखोर नेत्यांचा भरणा असल्याने 105 आमदारांच्या बळासह विरोधी पक्षाच्या बाकावर बसलेल्या भाजपाकडून सत्तांतराची नुसती कुजबूज जरी सुरू झाली तरी कुमारस्वामी सरकारची नाव हेलकावे खाण्यास सुरुवात करत असे. त्यातच केंद्रात असलेली सत्ता आणि प्रचंड आर्थिक बळामुळे काँग्रेस-जेडीएसमधील असंतुष्टांना आपल्या इशाऱ्यावर नाचवणे भाजपाला सहज शक्य होते. त्यांनी ते काम वर्षभर पुरेपूर केले.
गेल्यावर्षी त्रिशंकू निकालांनंतर भाजपाला कोणत्याही परिस्थितीत सत्तेवर येण्यापासून रोखण्यासाठी मुख्यमंत्रिपदासाठी जेडीएसला पाठिंबा देण्याचा आश्चर्यकारक निर्णय काँग्रेसच्या नेत्यांनी घेतला. तेव्हा त्या निर्णयाचे फार कौतुक झाले होते. या सरकारच्या शपथविधीला विरोधी पक्षांची एकजूट दिसल्याने अनेकांना मोदींच्या विरोधात सर्वपक्षीय एकजुटीची शक्यताही दिसू लागली होती. पण मुख्यमंत्रिपदावर पाणी सोडावे लागल्याने आणि जेडीएसपेक्षा दुप्पट आमदार असल्याने कुमारस्वामींचे नेतृत्व स्वीकारणे काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांना जड जात होते.
त्यातूनच सरकारमध्ये धुसफूस सुरू झाली. पुढे मतभेद वाढत गेले आणि बंडखोरीच्या चर्चांनी जोर पकडला. कर्नाटक काँग्रेसमध्ये सिद्धारामय्या, डी.के. शिवकुमार, परमेश्वर अशी गटबाजी तर होतीच. त्यात पाच वर्षे कर्नाटकचे मुख्यमंत्रिपद भुषवलेल्या सिद्धारामय्या यांचा गट कुमारस्वामी यांना धक्का देऊन जुना हिशोब चुकता करण्यासाठी इच्छुक होताच. आताही काँग्रेसच्या ज्या आमदारांनी बंड केले. त्यातील बहुतांश सिद्धारामय्या यांचे समर्थक असल्याचे सांगितले जातेय. एकंदरीत कुमारस्वामी सरकार पडावे यासाठी पार्श्वभूमी तयार करण्याचे काम काँग्रेसमधील असंतुष्टांनी चोखपणे बजावले.
या सगळ्या गोंधळात एच.डी. कुमारस्वामी यांना सव्वा वर्षासाठी का होईना मुख्यमंत्रिपद भुषवता आले. कर्नाटक विधानसभेची रणधुमाळी सुरू असताना आपण किंगमेकर नाही तर किंग बनणार, असा दावा देवेगौडा पिता-पुत्रांनी केला होता. परिस्थितीने त्यांना किंग बनण्याची संधीही दिली. पण असंतुष्टांना सांभाळण्यात आणि खुर्ची टिकवण्यातच त्यांची सर्व शक्ती खर्ची पडली. त्यामुळे सत्तेचा फायदा ना त्यांना झाला ना त्यांच्या पक्षाला झाला. त्यात शेवटच्या क्षणी आपल्याकडे बहुमत नाही, हे माहिती असतानाही त्यांनी सरकार टिकवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. त्यातही त्यांच्या पदरी अपयशच पडले.
दुसरीकडे 105 जागा जिंकल्यानंतर हातातोंडाशी आलेला सत्तेचा घास हिरावला गेल्याने भाजपा संधीच्या शोधातच होता. त्यात शपथविधीनंतर दोन दिवसांतच मुख्यमंत्रिपद सोडण्याची नामुष्की ओढवलेले कर्नाटक भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष बी. एस. येडियुरप्पा कुमारस्वामी सरकार पाडण्यासाठी इरेला पेटलेले होते. अखेरीस काँग्रेस-जेडीएसच्या बंडखोर आमदारांनी दिलेली साथ आणि केंद्रातील सत्तेच्या भक्कम पाठबळाच्या जोरावर कुमारस्वामी सरकारचा पाडाव करण्यात येडियुरप्पा यशस्वी ठरले. आता त्यांच्या नेतृत्वाखाली कर्नाटकात नवे सरकार स्थापन होईलही. मात्र कर्नाटकमध्ये सरकार स्थापन केल्यानंतर ते टिकवण्यासाठी आवश्यक पाठबळ भाजपाकडे नाही. त्यामुळे कर्नाटकमधील राजकीय नाट्याचा एक अंक संपला तरी पुढच्या अंकाची घंटा लवकरच वाजण्याची शक्यता आहे.