कलबुर्गी हत्या प्रकरणातील दोन मुख्य आरोपी फरार

सर्वोच्च न्यायालयाने मागील वर्षी २६ फेब्रुवारी कलबुर्गी हत्याकांडाचा तपास एसआयटीकडे सोपवला होता. याच पथकाकडे पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येचा तपास होता.

नवी दिल्ली : ज्येष्ठ विचारवंत एम.एम. कलबुर्गी यांच्या हत्येचा तपास करणाऱ्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) सर्वोच्च न्यायालयात स्थितीदर्शक अहवाल सादर केला असून, या प्रकरणातील दोन मुख्य आरोपी फरार आहेत व त्यांना पत्ताच लागत नाही, असे म्हटले आहे.
कलबुर्गी हे हम्पी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू होते. ३० आॅगस्ट २०१५ रोजी कर्नाटकातील धारवाड जिल्ह्यातील कल्याणनगर येथील निवासस्थानी त्यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. न्या. आर.एफ. नरिमन व न्या. एस. रवींद्र भट यांच्या पीठासमोर हत्येबाबत स्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्यात आला. त्यात एसआयटीने म्हटले आहे की, या हत्याकांडाचा तपास पूर्ण झाला आहे व न्यायालयात आरोपपत्रही दाखल झालेले आहे.

पीठाने म्हटले आहे की, आम्ही एसआयटीच्या स्थितीदर्शक अहवालाचे अवलोकन केलेले आहे. यात म्हटले आहे की, दोन मुख्य आरोपी फरार आहेत व त्यांचा पत्ता लागत नाही. या प्रकरणावर कर्नाटक उच्च न्यायालय देखरेख करीत असल्यामुळे कलबुर्गी यांच्या पत्नी उमादेवी यांच्या याचिकेत आता काही उरले नाही. त्यामुळे ती निरस्त करण्यात येत आहे.

या प्रकरणाचा तपास राष्टÑीय तपास यंत्रणा किंवा सीबीआयमार्फत करावा, या मागणीसाठी उमादेवी यांनी २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. हत्याकांडाच्या तपासात राज्य पोलिसांकडून अद्याप कोणतीही ठोस प्रगती झालेली नाही, असा त्यात दावा करण्यात आला होता. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे नरेंद्र दाभोलकर, सामाजिक कार्यकर्ते, विचारवंत गोविंद पानसरे व कलबुर्गी यांच्या हत्येत समानता आहे. त्यामुळे हा तपास केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपवावा, असे त्यांचे म्हणणे होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने मागील वर्षी २६ फेब्रुवारी कलबुर्गी हत्याकांडाचा तपास एसआयटीकडे सोपवला होता. याच पथकाकडे पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येचा तपास होता. या दोन्ही हत्यांमध्ये समानता आहे, असे कर्नाटक सरकारने यापूर्वी म्हटले होते. कलबुर्गी हत्याकांडाचा तपास सर्वांत आधी राज्य पोलिसांची गुन्हे शाखा करीत होती. तथापि, एसआयटी सप्टेंबर २०१७ मध्ये बंगळुरूमध्ये गौरी लंकेश यांच्या हत्येचा तपास करीत होता. उच्च न्यायालयाच्या धारवाड पीठाने कलबुर्गी हत्याकांडाच्या एसआयटी तपासावर देखरेख ठेवावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.