नवी दिल्ली : न्यायालयीन चौकशीत मला दोषी ठरविण्यात आले असून, तो अहवाल अवैध म्हणून जाहीर करण्यात यावा या मागणीसाठी न्या. यशवंत वर्मा यांनी दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली. न्या. दीपांकर दत्ता, न्या. ए. जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, न्या. वर्मा यांच्या वर्तनावर विश्वास ठेवणे शक्य नसून, त्यांची याचिका सुनावणीसाठी घेता येणार नाही. न्या. वर्मा यांच्यावर महाभियोग सुरू करण्याची तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी केलेली शिफारस रद्द करावी अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, तत्कालीन सरन्यायाधीश आणि अंतर्गत चौकशी समितीने सर्व नियमांचे पालन करूनच कारवाई केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. वर्मा यांच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींकडे पाठवणे हे घटनाबाह्य किंवा बेकायदेशीर नव्हते. न्या. वर्मा यांच्या कोणत्याही मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आले नाही.