शंकरनारायणन यांच्या कारकिर्दीत आदिवासींना न्याय

के. शंकरनारायणन यांची महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाची ४ वर्षे ७ महिन्यांची कारकिर्द कुठल्या एका कारणासाठी सदैव लक्षात राहील

मुंबई : के. शंकरनारायणन यांची महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाची ४ वर्षे ७ महिन्यांची कारकिर्द कुठल्या एका कारणासाठी सदैव लक्षात राहील, असे विचारले तर त्याचे उत्तर आहे त्यांनी आदिवासींच्या समस्या सोडविण्यासाठी घेतलेला पुढाकार. या समस्या सोडविण्यास सर्व सूत्रेच जणू त्यांनी हातात घेत वेळोवेळी सरकारला निर्णय घ्यायला लावले.
राजभवनातील वरिष्ठ अधिकारी सांगतात की आपल्या कारकिर्दीत राज्यपाल सर्वाधिक चिंतित असत ते गोरगरीब आदिवासींबद्दल. या चिंतेतूनच ते आदिवासी विकास मंत्री, या विभागाचे सचिव आणि इतर अधिकाऱ्यांना अनेकदा राजभवनावर बोलवत आणि निर्देशही देत. आदिवासी विकासाच्या योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी झाली पाहिजे या बाबत त्यांचा कटाक्ष असे.
केवळ राजभवनात बसून बोलण्यापेक्षा ते आदिवासी भागात अनेकदा गेले, आदिवासींशी त्यांनी संवाद साधला, त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. ९ जून २०१४ रोजी त्यांनी आपल्या अधिकारात एक अत्यंत महत्त्वाचा आदेश जारी केला. त्यानुसार, तलाठी, ग्रामसेवक, आरोग्यसेवकाची आदिवासीबहुल जिल्ह्यातील पदे स्थानिक आदिवासींसाठी राखीव ठेवण्यास त्यांनी सांगितले. स्पर्धा परीक्षेकरीता आदिवासी मुलामुलींची तयारी करण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण घ्यावे, असे आदेशच त्यांनी कुलपती या नात्यांनी विद्यापीठांना दिले.
विदर्भ, मराठवाड्यांसह राज्याच्या मागास भागांना शासकीय निधीचे समन्यायी वाटप व्हावे आणि मागास भागांचा निधी इतरत्र वळविला जावू नये, हेही ते कटाक्षाने पाहत. असा प्रयत्न झाला तेव्हा त्यांनी सरकारच्या धूरिणांना समज देण्याचेही काम केले. (विशेष प्रतिनिधी)