नवी दिल्ली - ईडीचे मूलभूत अधिकार आहेत, मग त्यांनी जनतेच्या मूलभूत अधिकारांचाही विचार करायला हवा या शब्दांत न्यायालयाने पुन्हा एका ईडीला फटकारले आहे. नागरी पुरवठा महामंडळ (एनएएन) घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणे छत्तीसगडमधून नवी दिल्लीत हलवण्यासंबंधी ईडीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नाराजी व्यक्त केली.
राज्यघटनेच्या कलम ३२ अन्वये प्रत्येकाला घटनात्मक अधिकाराची हमी आहे. मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन झाल्यास या माध्यमातून एखाद्या व्यक्तीला याच्या निवारणार्थ सर्वोच्च न्यायालयात विनंती करण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्या. उज्ज्वल भुईया यांच्या न्यायपीठाने नमूद केले. कलम ३२ नुसार याबाबतची याचिका ईडीने कशी दाखल केली, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
ईडीला फटकारल्यानंतर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी ही याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागितली आणि ईडीचेही काही मूलभूत अधिकार आहेत, असे नमूद केले. यावर न्यायायलाने ईडीला सुनावले.
नेमके प्रकरण काय? कोट्यवधी रुपयांच्या एनएएन घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँडरिंग प्रकरणात काही आरोपी न्यायालयाच्या पाशातून सुटका करून घेण्यासाठी उच्च न्यायालयातील एका न्यायाधीशांशी संपर्कात आहेत, असा धक्कादायक दावा ईडीने केला होता.
अटकपूर्व जामीन रद्द कराया मनी लाँडरिंगशी संबंधित काही हाय प्रोफाइल आरोपींना देण्यात आलेला अटकपूर्व जामीन रद्द करावा, अशी मागणीही ईडीने केली होती. फेब्रुवारी २०१५ मध्ये सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील घोटाळा उघडकीस आला होता. या छाप्यांत ३.६४ कोटींची बेहिशेबी रक्कम जप्त केली होती.