न्यायिक नियुक्ती आयोग विधेयक राज्यसभेतही मंजूर

उच्च न्यायपालिकेत न्यायाधीशांची नेमणूक करण्यासाठी अस्तित्वात असलेली कॉलेजियम पद्धत समाप्त करणारे विधेयक राज्यसभेतही मंजूर करण्यात आले आहे.

नवी दिल्ली : उच्च न्यायपालिकेत न्यायाधीशांची नेमणूक करण्यासाठी अस्तित्वात असलेली कॉलेजियम पद्धत समाप्त करणारे महत्त्वाचे विधेयक लोकसभेपाठोपाठ आज गुरुवारी राज्यसभेतही बहुमताने मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्टातले न्यायाधीश नियुक्तीचे अधिकार न्यायिक निवाडा आयोगाला मिळणार आहेत. या आयोगात सरन्यायाधीश, सुप्रीम कोर्टातील दोन वरीष्ठ न्यायाधीश, कायदामंत्री व दोन प्रतिष्ठित व्यक्तिंचा समावेश असणार आहे. उच्च न्यायालयासाठी केवळ गुणवान लोक निवडले जावेत म्हणून हे विधेयक आणण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे.राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग विधेयक, २०१४ लोकसभेत आवाजी मताने संमत करण्यात आले. यामध्ये एक शासकीय दुरुस्ती करण्यात आली. यासोबतच ९९ वे घटनादुरुस्ती विधेयक संमत करण्यात आले. विधेयकाच्या बाजूने ३६७ मते पडली आणि विरोधकात एकही मत नव्हते. घटनादुरुस्ती विधेयकामुळे प्रस्तावित आयोगाला घटनात्मक दर्जा प्राप्त होणार आहे.
प्रस्तावित कायद्यामुळे न्यायप्रणालीच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम होणार नाही, असे विधिमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी या विधेयकावर चर्चेला उत्तर देताना सांगितले. राज्यसभेमध्ये हे विधेयक १७६ विरुद्ध शून्य इतक्या फरकाने मंजूर करण्यात आले.