ऑनलाइन टीम
नवी दिल्ली, दि. ४ - मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या ग्वाल्हेर खंडपीठातील अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश व लैंगिक शोषणाविरुद्ध आवाज उठवणा-या 'विशाखा समिती'चे प्रमुखपद भूषवणा-या महिलेने येथील एका उच्च न्यायलयाच्या न्यायाधीशांवर लैंगिक शोषणाचा आरोप केला आहे. चीफ जस्टिस ऑफ इंडियासह सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश तसेच मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश या सर्वांना पत्र लिहून पीडित महिलेने 'त्या न्यायाधीशावर' अनेक गंभीर आरोप लावले असून शोषणाला कंटाळून त्या महिलेने आपल्या पदाचा राजीनामाही दिला आहे.
आपल्या पत्रात त्या महिलेने अनेक खुलासे केले आहेत. आरोपी न्यायाधीशांनी मला त्यांच्या बंगल्यावर होणा-या एका कार्यक्रमात आयटम डान्स करावा असा मेसेज जिल्हा रजिस्ट्रारतर्फे पाठवला होता. मात्र मुलीच्या वाढदिवसाचे कारण सांगून त्या कार्यक्रमाला मी अनुपस्थित राहिले. मात्र त्याच्या दुस-या दिवशी न्यायालयात आमची भेट झाली असता, त्या न्यायाधीशांनी आपल्याला नाचताना बघण्याची संधी हुकल्याची टिप्पणी केली, तसेच यापुढे आपण अशा संधीची वाट पाहू, असेही सांगितल्याचे महिलेने पत्रात म्हटले आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला अनेक वेळा त्रास दिला गेला.
माझ्याकडून न्यायालयाच्या कामकाजात काही चूक व्हावी आणि त्याचा फायदा उठवता यावा, अशी संधी ते न्यायाधीश शोधत होते, मात्र मी माझे काम चोखपणे करत असल्याने त्यांचे सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरायचे आणि ते आणखीनच चिडायचे, असेही महिलेने पत्रात लिहीले आहे. मी न्यायालयात ११ ऐवजी साडेदहालाच जात असे आणि संध्याकाळीही एक तास जास्त थांबून काम करत असे, ज्यामुळे कोणालाही माझ्यावर बोट ठेवायला जागा मिळू नये, मात्र तरीही अनेक तक्रारी सुरूच राहिल्या. या सर्व प्रकारामुळे कंटाळून मी २२ जून रोजी माझ्या पतीसह त्या न्यायाधीशांना भेटायला गेले, मात्र त्यांनी आमच्याशी काहीही न बोलता १५ दिवसांनंतर यायला सांगितले. पण १५ दिवसांच्या आतच माझ्या हातात बदलीची ऑर्डर पडली. माझ्या मुलीचे १२वीचे वर्ष असल्याने तिच्या अभ्यासात खंड पडणार याची मला काळजी होती, त्यामुळे माझी बदली ८ महिन्यांनंतर केली जावी, अशी विनंती मी केली होती, मात्र ती सरळ फेटाळण्यात आली. मी त्यांच्या बंगल्यावर एकदाही एकटी गेले नाही आणि त्यांच्या इच्छा पूर्ण केल्या नाहीत, त्यामुळेच माझी मधेच बदली करण्यात आल्याचे त्यांनी मला सांगितले. तसेच माझं संपूर्ण करीअर उध्वस्त करण्याची धमकीही त्यांनी मला दिली. माझ्याकडे पदाचा राजीनामा देण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नवह्ता. माझी अब्रू, स्वाभिमान आणि मुलीचे करीअर वाचवण्यासाठी मी अखेर १५ जुलै रोजी राजीनाम्याचे पाऊल उचलले, असे महिलेने पत्रात म्हटले आहे.
ही सर्व घटना अतिशय दुर्भाग्यपूर्ण असून या प्रकरणी माझ्याकडे तक्रार आल्यावर त्यावर योग्य कारवाई करण्यात येईल असे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर. एम. लोढा यांनी सांगितले.
या प्रकरणी आपली बाजू मांडताना आरोप असलेल्या न्यायधीशांनी आपण दोषी अढळल्यास फासावर जाण्यास तयार असल्याचे आर.एम. लोढा यांना पत्राद्वारे कळवले आहे.