हायकोर्टाचे न्यायाधीशच ठरले "दोषी", भोगावा लागणार सहा महिने तुरुंगवास

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. सी. ए. कर्नन यांना अवमान केल्याप्रकरणी दोषी ठरवले आहे.

 ऑनलाइन लोकमत 

नवी दिल्ली, दि. 9 - सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. सी. ए. कर्नन यांना अवमानना केल्या प्रकरणी दोषी धरले आणि सहा महिने तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. पदावर असताना तुरुंगवासाची शिक्षा झालेला कर्नन उच्च न्यायालयाचे पहिले न्यायाधीश आहेत. 

 

दरम्यान सोमवारी कर्नन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्या. जगदीश सिंग केहर यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांना प्रत्येकी पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची ‘शिक्षा’ ठोठावून सोमवारी कळस गाठला. सरन्यायाधीश न्या. केहर व अन्य न्यायाधीशांनी न्यायालयीन अवमानाची कारवाई सुरु करून आणि माझी वैद्यकीय तपासणी करण्याचा आदेश देऊन माझा छळ केला त्यामुळे मी त्यांना दलित अत्याचर प्रतिबंधक कायद्यान्वये दोषी ठरवून प्रत्येकी पाच वर्षे कैद आणि एक लाख रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावत आहे, असा ‘आदेश’ न्या. कर्नन यांनी आपल्या निवासस्थानी न्यायालय भरवून पारीत केला. दंड न भरल्यास या ‘आरोपी’ न्यायाधीशांना आणखी प्रत्येकी सहा महिने तुरुंगवास भोगावा लागेल, असेही त्यांनी नमूद केले.

 

ज्या न्यायाधीशांविरुद्ध न्या. कर्नन यांनी हा आदेश काढला त्यांत सरन्यायाधीशांखेरीज न्या. दीपक मिश्रा, न्या. जे.चेलमेश्वर, न्या. रंजन गोगोई, न्या. मदन लोकूर, न्या. पिनाकी चंद्र घोष, न्या. कुरियन जोसेफ व न्या. आर. भानुमती यांचा समावेश आहे. यापैकी न्या. भानुमती वगळून अन्य न्यायाधीशांच्या विशेष घटनापीठापुढे सर्वोच्च न्यायालयात न्या. कर्नन यांच्याविरुद्ध न्यायालयीन बेअदबीचे (कन्टेम्प्ट आॅफ कोर्ट) प्रकरण सुरु आहे. न्या. कर्नन स्वत:चा बचाव करण्यास सक्षम आहे का (म्हणजेच त्यांचे मानसिक संतुलन ठीक आहे का) याची खात्री करण्यासाठी या न्यायाधीशांनी न्या. कर्नन यांची वैद्यकीय तपासणी करण्याचा आदेश दिला होता. त्याप्रमाणे तपासणी करून घेण्यास न्या. कर्नन यांनी नकार दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी मंगळवारी होण्याच्या एक दिवस आधी न्या. कर्नन यांनी हा नवा आदेश काढून सर्वोच्च न्यायालयास एक प्रकारे खुले आव्हान दिले.

 

याआधी न्या. कर्नन यांनी या सात न्यायाधीशांविरुद्ध ‘वॉरन्ट’ काढले होते व त्यांनी प्रत्येकी दोन कोटी या प्रमाणे एकूण १४ कोटी रुपयांची भरपाई आपल्याला द्यावी, असाही आदेश दिला होता. या ‘आरोपी’ न्यायाधीशांनी अद्याप भरपाई दिलेली नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या महाप्रबंधकांनी भरपाईची रक्कम या न्यायाधीशांच्या पगारांतून वसूल करून ती माझ्या खात्यात जमा करावी, असे निर्देशही न्या. कर्नन यांनी सोमवारी दिलेल्या १२ पानी ‘निकालपत्रात’ नमूद केले.