नवी दिल्ली : डिजिटायझेशनमुळे बँकिंग व वित्त सेवा क्षेत्रात चांगल्या नोकºया निर्माण होण्याचा अंदाज असला तरी, वास्तवात देशात नोकºयांचा दुष्काळ आहे. मुबलक नोकºया देण्याइतक्या विकास भारतात झालेला नाही. बँकिंग क्षेत्राची नाजूक स्थिती, थंडावलेल्या आर्थिक सुधारणा या कारणांमुळे अर्थव्यवस्था कमकुवत झाली आहे. नोकºयांचा दुष्काळ दूर करण्यासाठी भारताला १० टक्क्यांहून अधिक आर्थिक विकस दराची गरज तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
भारताचा आर्थिक विकास दर (जीडीपी) चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत ८.२ टक्के असल्याचे शुक्रवारी जाहीर करण्यात आले. परंतु भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी हा दर पुरेसा नाही. चीनच्या तुलनेत भारत अद्याप खूप मागे आहे. भारतातील १.२० कोटी तरुणांना रोजगार मिळण्यासाठी कामगार कायद्यात आमूलाग्र सुधारणा कराव्या लागतील, असे गोल्डमॅन सॅच्स अ‍ॅसेट मॅनेजमेंटचे माजी प्रमुख जीम ओ नेल यांनी सांगितले. रेल्वेने अलीकडे ९० हजार जागा भरण्याची घोषणा करताच २.८० कोटी युवकांचे अर्ज आले होते. यावरूनच नोकºयांची भीषणता स्पष्ट होते, असे ओ नेल यांचे म्हणणे आहे.
जागतिक बँकेचे वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ एजाझ घनी यांच्यानुसार, भारतातील उत्पादन व तांत्रिक विकास मर्यादित आहे. त्याचा फटका रोजगारनिर्मितीला बसत आहे. डिजिटायझेनमुळे कौशल्यावर आधारित नोकºया तयार होत आहेत. पण कौशल्याचा अभाव असलेल्या कामगारांना नोकºया गमवाव्या लागत आहेत. नोकºयांच्या अभावामुळे ‘गुंतवणुकीचे केंद्र’ म्हणून असलेली भारताची आंतरराष्टÑीय प्रतिमा मलिन होत आहे. ती बदलण्यासाठी केंद्र सरकारने कसोशीने प्रयत्न करण्याची गरज आहे.नोकऱ्यांबाबत निश्चित ‘डेटा’च नाहीदरवर्षी १ कोटी रोजगारनिर्मितीचे आश्वासन पंतप्रधान मोदी यांनी २०१४ मध्ये दिले होते. पण गेल्या चार वर्षांत मिळूनही इतक्या नोकºया निर्माण झालेल्या नाहीत. भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने नोकºयांचा डेटा जाहीर केला. त्याद्वारे देशात नोकºया वाढल्याचे चित्र उभे करण्यात आले. वास्तवात नोकºया किंवा बेरोजगारीचे इत्थंभूत प्रमाण सांगणारा कुठलाही निश्चित डेटा भारतात उपलब्ध नाही. त्यामुळे या समस्येचे गांभीर्य सरकारच्या ध्यानात आलेले नाही, असे तज्ज्ञ सांगतात.