लोकमत न्यूज नेटवर्क, दिल्ली/नागपूर : झुडपी जंगलाची जमीन वनक्षेत्रच आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी जाहीर करून झुडपी जंगलाच्या जमिनीला वनसंवर्धन कायदा लागू करण्याचे निर्देश दिले. सरन्यायाधीश भूषण गवई व न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांनी हा निर्णय दिला.
महाराष्ट्रातील नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणात झुडपी जंगलाची जमीन आहे. ही जमीन महसूल विभागाच्या ताब्यात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. १२ डिसेंबर १९९६ व दि. १३ नोव्हेंबर २००० रोजी आदेश देत कोणत्याही वनजमिनीचा इतर कारणांसाठी उपयोग करण्यास वनसंवर्धन कायद्यानुसार केंद्र सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे, असे सांगितले होते. त्यामुळे नागपूर विभागीय आयुक्तांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता.