झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री मधु कोडांना जामीन

कोळसा घोटाळा: सीबीआयने केला होता विरोध
नवी दिल्ली- कोळसा खाणपट्टे वाटप घोटाळाप्रकरणी येथील विशेष सीबीआय न्यायालयाने झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री मधु कोडा आणि इतर सातजणांना बुधवारी जामीन मंजूर केला. यात माजी कोळसा सचिव एच.सी. गुप्ता आणि झारखंडचे माजी मुख्य सचिव अशोककुमार बसु यांचाही समावेश आहे.
मी या सातही जणांचा जामीन अर्ज मंजूर करीत असल्याचे विशेष सीबीआय न्यायाधीश भरत पाराशर यांनी सांगितले. एक लाख रुपयांचा जातमुचलका आणि तेवढ्याच रक्कमेच्या हमीवर या आठजणांची मुक्तता झाली आहे. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ४ मार्चला होईल.
तत्पूर्वी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) आरोपींच्या जामीन याचिकेला विरोध करताना या लोकांनी कोळसा खाणपट्टे वाटपात विनी आयरन ॲण्ड स्टील उद्योग लिमिटेड या कंपनीला फायदा मिळवून देण्यासाठी स्वत:च्या पदाचा गैरवापर केला आणि कारस्थान रचले असा आरोप येथील विशेष न्यायालयात केला होता.
आरोपी राजकीय नेते आणि प्रशासकीय अधिकारी असल्याने ते साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतात, अशीही भीती तपास संस्थेतर्फे व्यक्त करण्यात आली होती.
ज्येष्ठ सरकारी वकील व्ही.के. शर्मा यांनी यासंदर्भात न्यायालयाला सांगितले की, सरकारी पक्षाचा दावा हा मौखिक साक्षीदारांवर आधारलेला आहे. शिवाय यात गुंतलेले लोकसेवक आणि राजकारणी हे अत्यंत प्रभावशाली आहेत. त्यांना लवकर अटक झाली नाही यावरूनच हे स्पष्ट होते.
गुप्ता यांनी तपास समितीच्या शिफारशींबाबत पंतप्रधान कार्यालयाची दिशाभूल केली होती. आणि त्यावेळी गुप्ता हेच या समितीचे अध्यक्ष होते, याकडेही शर्मा यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
तर कोडा आणि इतर सात जणांच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी आपले अशिल तपासात संपूर्ण सहकार्य करीत असल्याने त्यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठविण्याची गरज नाही,असा युक्तिवाद केला होता.
कोडा यांच्याशिवाय बसु, गुप्ता, बिपिन बिहारी सिंग, बसंतकुमार भट्टाचार्य, कोलकाता येथील विनी आयरन ॲण्ड स्टील उद्योग लिमिटेडचे संचालक वैभव तुस्थान, चार्टर्ड अकाईंटंट नवीनकुमार तुलस्यान आणि कोडांचे घनिष्ट सहकारी विजय जोशी न्यायालयात हजर झाले होते. या सर्वांविरुद्ध समन्स जारी करण्यात आला होता.
झारखंडमधील राजहरा नॉर्थ कोळसा खाणपट्ट्याचे उपरोक्त कंपनीला वाटप करताना झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराशी संबंधित हे प्रकरण आहे.
(वृत्तसंस्था)