27 किलो सोने, 10000 साड्या, 1562 एकर जमीन; जयललितांची संपत्ती तामिळनाडूला मिळणार

कोर्टाने तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांची संपत्ती तामिळनाडूकडे सोपवण्याचे आदेश दिले आहेत.

बंगळुरू: कर्नाटक उच्च न्यायालयानेतामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांच्याशी संबंधित 27 किलो सोने, चांदी, हिऱ्यांचे दागिने आणि 1,562 एकर जमिनीची कागदपत्रे तामिळनाडू लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे सोपवण्याचे आदेश दिले आहेत. 24 वर्षांनंतर हा मोठा निर्णय आला आहे. जयललिता यांची मालमत्ता बंगळुरुहून तामिळनाडूत परत आणण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.

जयललिता तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्री होत्या, त्यावेळेशी संबंधित प्रकरण आहे. त्यांच्यावर उत्पन्नापेक्षा जास्त संपत्ती जमा केल्याचा आरोप होता. या प्रकरणात त्यांचे सहकारी शशिकला, सुधाकरन आणि इलावरासी यांनाही आरोपी करण्यात आले होते. बंगळुरू येथील विशेष न्यायालयाने त्यांना 4 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती, मात्र कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ही शिक्षा रद्द केली. नंतर सुप्रीम कोर्टाने चार वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा कायम ठेवली, पण निकालापूर्वीच जयललिता यांचा मृत्यू झाला.

तामिळनाडूला जयललिता यांची संपत्ती मिळणार
शशिकला, सुधाकरन आणि इलावरासी यांनी बंगळुरू येथील परप्पाना अग्रहारा तुरुंगात त्यांची चार वर्षांची शिक्षा पूर्ण केली आणि तुरुंगातून बाहेर आले. त्यावेळी जयललिता यांच्या बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणात जप्त करण्यात आलेल्या सर्व मालमत्ता 2004 साली कर्नाटक सरकारच्या तिजोरीत वर्ग करण्यात आल्या होत्या. जप्त केलेल्या वस्तूंमध्ये 10,000 हून अधिक साड्या, 750 बूट, घड्याळे, सोने आणि हिऱ्यांचे दागिने आहेत.

आता बंगळुरू न्यायालयाने जयललिता यांच्याकडून जप्त केलेल्या 27 किलो दागिन्यांची आणि 1562 एकर जमिनीची कागदपत्रे तामिळनाडू लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे सोपवण्याचे आदेश दिले आहेत. ही प्रक्रिया 14 आणि 15 फेब्रुवारी रोजी पूर्ण होईल. जयललिता यांची मालमत्ता तामिळनाडूत परत येणे, ही दोन दशकांहून अधिक काळ सुरू असलेल्या बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणातील एक महत्त्वपूर्ण घटना आहे.

न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, तामिळनाडू लाचलुचपत प्रतिबंधक पोलिस आवश्यक सुरक्षा, मूल्यांकन आणि व्हिडिओग्राफीसह या वस्तू गोळा करण्यासाठी पोहोचतील. या कामासाठी कर्नाटक पोलिसही सुरक्षा व्यवस्था पुरवणार आहेत. दागिन्यांचे मूल्यमापन करून संपूर्ण प्रक्रियेचे व्हिडिओग्राफीद्वारे रेकॉर्डिंग करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.