Jammu-Kashmir: आपल्या शेवटच्या मुलाखतीत जवाहरलाल नेहरूंनी काश्मीरप्रश्नी मांडली होती ही भूमिका

Jammu-Kashmir: काश्मीरचा मुद्दा चर्चेत आल्यापासून एक नाव केंद्रस्थानी आले आहे नाव आहे देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचे.

नवी दिल्ली - भारत सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेताना कलम ३७० आणि कलम ३५ हटवण्यासंबंधीचा प्रस्ताव संसदेत मांडला आहे. या प्रस्तावाला काल राज्यसभेने मंजुरी दिली असून, आज या प्रस्तावावर लोकसभेमध्ये चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, काश्मीरचा मुद्दा चर्चेत आल्यापासून एक नाव केंद्रस्थानी आले आहे नाव आहे देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचे. जवाहरलाल नेहरू यांनी काश्मीरबाबत घेतलेल्या भूमिकेबाबत कालपासून उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. दरम्यान, पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी आपल्या शेवटच्या मुलाखतीमध्ये काश्मीर प्रश्न आणि काश्मीरमधील सार्वमताबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. १९६४ मध्ये मृत्यूपूर्वी काही दिवस आधी जवाहरलाल नेहरू यांनी अमेरिकन टीव्ही पत्रकार आर्नोल्ड मिशेलिस यांना मुलाखत दिली होती. त्यावेळी नेहरू म्हणाले होते की,''जेव्हा पाकिस्तानने काश्मीर खोऱ्यात आक्रमण केले तेव्हा काश्मीरचे भारतात विलिनीकरण झाले. महाराज हरि सिंह यांच्यासोबतच नॅशनल कॉन्फ्रन्सचे शेख अब्दुल्ला यांनीही पाकिस्तानमधील विलीनीकरणाला विरोध केला होता. त्यानंतर ते भारतात विलीन होण्यास राजी झाले होते. त्यानंतर आम्ही आपले सैन्य खोऱ्यात धाडले आणि १४ महिन्यांनंतर शस्रसंधीची घोषणा केली.''यावेळी आर्नोल्ड मिशेलिस यांनी काश्मीरमधील सार्वमत घेण्याबाबत विचारले असता नेहरूंनी सांगितले की, ''विलीनीकरणावेळी सार्वमताबाबत काही चर्चा झाली नव्हती. तसेच मीसुद्धा सार्वमताचा उल्लेख केल्याचे मला आठवत नाही. विलीनीकरणाबाबत जनताच निर्णय घेईल, असे मी म्हणालो होतो. पाकिस्तानी नेत्यांनी सार्वमताचा प्रस्ताव फेटाळला होता. संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रस्तावातही सार्वमताचा उल्लेख होता. मात्र त्यासाठी पाकिस्तानी फौजेने मागे जावे, तसेच काश्मीरमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी भारत जबाबदार असेल, असे सांगण्यात आले होते. मात्र पाकिस्तानने अद्याप सैन्य हटवलेले नाही, त्यामुळे सार्वमताचा प्रश्नच येत नाही.''  काश्मीरमध्ये सार्वमत घेण्यास भारत का कचरतो, असा सवाल आर्नोल्ड मिशेलीस यांनी विचारला असता नेहरूंनी सांगितले होते की,''गेल्या १२ वर्षांत तिथे तीन निवडणुका झाल्या आहेत. हा एकप्रकारचा जनमत संग्रहच आहे. तसेच दुसरा जनमत संग्रह आणि पाकिस्तानी लोकांना काश्मीरमध्ये येऊ दिले तर ते येथे झुंडीने येतील. त्यांना तिथे वसवणे खूप कठीण होईल.''