जंतर मंतरवर आंदोलने बंद; जे करायचे, ते रामलीला मैदानातच

राजधानी दिल्लीतील जंतर मंतर या ठिकाणी यापुढे कोणतीही राजकीय, सामाजिक आंदोलने, मोर्चे व घोषणाबाजी करता येणार नाही.

नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीतील जंतर मंतर या ठिकाणी यापुढे कोणतीही राजकीय, सामाजिक आंदोलने, मोर्चे व घोषणाबाजी करता येणार नाही. राष्ट्रीय हरित लवादाने तिथे यापुढे आंदोलनाला परवानी देऊ नये, असे आदेश दिल्ली सरकारला दिले आहेत. ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी न्या. आर. एस. राठोड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आज हा निर्णय घेतला.
आता अशा प्रकारची आंदोलने दिल्लीच्या रामलीला मैदानावरच होऊ शकतील. आतापर्यंत सर्व प्रमुख आंदोलनांचे जंतर मंतर हेच ठिकाण होते. मात्र तिथे तात्पुरत्या स्वरूपात उभारलेले व्यासपीठ, ध्वनिवर्धक यंत्रणा ताबडतोब हटवा, असेही आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने दिल्ली सरकार, नवी दिल्ली महापालिका आणि दिल्ली पोलीस आयुक्त यांना दिले आहेत.
जंतर मंतरवर होणाºया आंदोलनांमुळे पर्यावरणविषयक कायद्याचे उल्लंघन होते, प्रचंड ध्वनिप्रदूषण होते आणि स्थानिकांना त्याचा प्रचंड त्रास होतो, अशी याचिका दिल्लीतील एका रहिवाशाने आयोगापुढे केली होती. ते म्हणणे मान्य करून, हा आदेश देण्यात आला. जंतर मंतर परिसरातील सर्व कचरा एका महिन्यात हटवून, हा भाग स्वच्छ करावा, असे आयोगाने महापालिकेला सांगितले आहे.
तेथील अस्वच्छतेमुळे आरोग्याची समस्या निर्माण झाली आहे आणि महापालिका त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.

याआधी मुंबई उच्च न्यायालयाने मंत्रालय व विधान भवन भागाकडे मोर्चे नेण्यास बंदी घातली होती. पूर्वी मोर्चे काळा घोडा तसेच मंत्रालयापासून एक किलोमीटरवर अडवण्यात येत असत. काही वेळा तिथे धरणेही धरले जात असे. उच्च न्यायालयाने त्यांची दखल घेत मोर्चे, आंदोलने, धरणे हे आझाद मैदानापुरते मर्यादित ठेवण्याचे आदेश दिले होते. अनेक वर्षांनी तसाच निर्णय दिल्लीसाठी राष्ट्रीय हरित आयोगाने दिला आहे.