Jammu & Kashmir: राज्यसभेत बहुमत नसूनही सरकारची बाजी

विरोधी ऐक्याचा फुगा फुटला; भाजपला मिळाली जवळपास सर्वच पक्षांची मदत

-  हरिश गुप्ता 

नवी दिल्ली : तिहेरी तलाकविरोधी विधेयकाच्या मतदानाच्या वेळी विरोधी ऐक्याचा फुगा फोडणाऱ्या मोदी सरकार व भाजपने जम्मू-काश्मीरविषयीचा प्रस्ताव त्याहून अधिक प्रचंड बहुमताने मंजूर करून दाखविला. त्यामुळे राज्यसभेत विरोधकांची संख्या अधिक आहे, या म्हणण्याला अर्थच राहिलेला नाही.

बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी यांनी या प्रस्तावावर केंद्राला पाठिंबा दिलाच, पण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मतदानात सहभागी न होण्याचा अधिकृत निर्णय घेऊन सरकारला मदत केली आणि वायएसआर काँग्रेसचे दोन खासदारही राज्यसभेत सरकारच्या मदतीला धावून आले. मोदी सरकारला विरोध करणाऱ्या तेलगू देसमच्या दोन सदस्यांनीही विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले.

त्या आधीच काँग्रेसचे भुवनेश्वर कालिता व समाजवादी पक्षाच्या दोन सदस्यांचे राजीनामे राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी स्वीकारले, तेव्हा राज्यसभेची एकूण सदस्यसंख्या २३९ वर आली. त्यामुळे भाजपची राजकीय सोयच झाली. तिहेरी तलाकविरोधी विधेयकाच्या वेळी भाजपच्या बाजूने ९९ सदस्यांनी मतदान केले होते, पण काश्मीरवरील मतदानाच्या वेळी भाजप व सरकारला १२५ मते मिळाली. तलाकविरोधी विधेयकाच्या मतदानाला गैरहजर राहणाऱ्या के. डी. सिंग यांना तृणमूलने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. तरीही ते यावेळी गैरहजरच होते. त्या पक्षाचे पाच खासदार आज नव्हते. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुख्यमंत्र्यांमार्फत काही विरोधी खासदारांशी संपर्क केला होता. यावेळी मात्र ती जबाबदारी गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर सोपविली होती आणि शहा त्यात चांगलेच यशस्वी झाले.

अनेक विरोधक गैरहजर
प्रत्यक्ष मतदानाच्या वेळी विरोधी बाकांवरील तब्बल ५२ सदस्य गैरहजर होते. राष्ट्रवादी, जनता दल (सेक्युलर), पीडीपी, जनता दल (संयुक्त) यांच्याबरोबरच तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल व काँग्रेसचे काही खासदारही काही ना काही कारणास्तव तेव्हा सभागृहात नव्हते.