शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"कोणतीही अघोरी शक्ती आली तरी मराठी माणसांची..."; 'या' महापालिकांमध्ये मनसे-शिवसेना एकत्र लढणार?
2
सूरज चव्हाणला पक्षात बढती, अजित पवार म्हणतात, "मला माहिती नाही..."; सुनील तटकरेंचा वेगळाच दावा
3
PM मोदींनी सर्व रेकॉर्ड मोडले, लाल किल्ल्यावर १०३ मिनिटे भाषण केले; पाहा, १० मोठे मुद्दे
4
काँग्रेस-NCPशी आघाडी करून मविआत सामील का झालो?; उद्धव ठाकरेंनी सांगितले मोठे ‘राज’कारण
5
VIDEO: ऑलिम्पिक पदकविजेती मनु भाकरने व्हायोलिनवर वाजवलं भारताचं राष्ट्रगीत, होतंय कौतुक
6
मराठीचा उल्लेख करत भारतीय भाषांबाबत लाल किल्ल्यावरून नरेंद्र मोदींनी केलं मोठं विधान, म्हणाले...
7
एकमेव भारतीय क्रिकेटपटू ज्याने १५ ऑगस्ट रोजी ठोकलंय शतक, कोण आहे तो?
8
"साहेब मी जिवंत आहे..."; मतदार यादीत ज्याला मृत घोषित केले, तो थेट निवडणूक कार्यालयात पोहचला
9
"... मग त्यासाठी जितेंद्र आव्हाड शरद पवार यांचा निषेध करणार का?"; भाजपाचा खरमरीत सवाल
10
"राष्ट्रगीत सुरू असताना असं उभं राहतात का?", स्वातंत्र्यदिन साजरा करताना शिल्पा शेट्टीच्या बहिणीकडून मोठी चूक, नेटकऱ्यांनी चांगलंच सुनावलं
11
डबेवाला बांधवांना २५.५० लाखांत ५०० चौरस फुटांचे घर; CM देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा
12
नवी जबाबदारी मिळताच नवाब मलिक अ‍ॅक्शन मोडवर; बैठका घेत मुंबई महापालिका निवडणूक कामाला लागले
13
पश्चिम बंगालमध्ये ट्रक आणि बसमध्ये भीषण अपघात, १० जणांचा मृत्यू, ३० जण जखमी
14
सचिन तेंडुलकरची होणारी सून सानिया, अर्जुन अन् छोटंसं कुत्र्याचं पिल्लू... पाहा UNSEEN PHOTOS
15
Independence Day 2025: "वंद्य वंदे मातरम्...", ७९व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या सलील कुलकर्णींनी दिल्या सुरेल शुभेच्छा
16
बाबो! क्रिती सनॉनने मुंबईत खरेदी केलं पेंटहाऊस, किंमत ऐकून पायाखालची जमीनच सरकेल
17
पतीला मारलं अन् तुरुंगात गेली, नवा बॉयफ्रेंड बनवला; कैदेतून बाहेर येताच सासऱ्याचाही खेळ खल्लास केला! नेमकं झालं काय?
18
'दिवाळीत जीएसटीमध्ये होणार मोठे बदल, सामान्यांसाठी अनेक गोष्टी स्वस्त'; पंतप्रधान मोदींची घोषणा
19
“भारताच्या पाण्याने शत्रूंची शेती समृद्ध, सिंधू करार अन्यायकारक”; PM मोदींनी पाकला सुनावले
20
"दहशतवाद्यांचे तळ नाहीसे केले, पाकिस्तानची झोप अजूनही उडलेली आहे", PM मोदींनी केले 'ऑपरेशन सिंदूर'वर भाष्य

"शेतकरी आंदोलनाप्रकरणी तातडीने सुनावणी होऊ शकते तर मग काश्मीर प्रकरणी का नाही?", ओमर अब्दुल्लांचा सवाल 

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 16, 2021 11:22 IST

Omar Abdullah And Jammu Kashmir : "सर्वोच्च न्यायालयावर आम्हाला संपूर्ण विश्वास आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं की, जर कायद्याचा मुद्दा येत असेल तर सर्व काही बदललं जाऊ शकतं. मात्र एका ठराविक वेळेनंतर फार बदल करणं शक्य होणार नाही."

नवी दिल्ली - देशात गेल्या कित्येक दिवसांपासून दिल्लीमध्ये कडक्याच्या थंडीत शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. शेतकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम असून सरकार आणि आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बैठका सुरू आहेत. शेतकरी आंदोलनाची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने देखील घेतली आहे. यानंतर आता जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी कलम 370 हटवण्यात आल्याप्रकरणी सुनावणीची मागणी केली आहे. जर शेतकरी आंदोलनाप्रकरणी तातडीने सुनावणी होऊ शकते, तर मग काश्मीर प्रकरणी का नाही? असा सवाल देखील ओमर अब्दुल्ला यांनी उपस्थित केला आहे.

"सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी आंदोलनाची दखल घेतल्याचं आम्ही पाहिलं आहे. तसेच कायदा तयार करण्याआधी कोणाचाही सल्ला घेतला गेला नाही असं वाटत असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. अशाचप्रकारे 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरबाबत देखील जो निर्णय घेतला गेला होता. त्यात कोणाचाही सल्ला घेतला गेला नाही. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर तत्काळ सुनावणी सुरू करायला हवी व निर्णयात आम्हाला देखील सहभागी करून घ्यायला हवं" असं ओमर अब्दुल्ला यांनी म्हटलं आहे. 

इंडियन एक्स्प्रेसच्या आयडिया एक्स्जेंच या कार्यक्रमात ओमर अब्दुल्ला सहभागी झाले होते. त्यावेळी त्यांनी असं म्हटलं आहे. तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली एका पीठाने 29 ऑगस्ट 2019 रोजी या प्रकरणी नोटीस काढली केली होती व हे प्रकरण न्यायमूर्ती एनवी रमाना यांच्या पीठाकडे सोपवले होते. पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने 1 ऑक्टोबर 2019 रोजी या प्रकरणी सुनावणी सुरू केली, मात्र काही जणांनी म्हटलं की हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या पीठाकडे पाठवायला हवं, ही याचिका रद्द झाली. यानंतर कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे सुनावणी होऊ शकली नाही.

"सर्वोच्च न्यायालयावर आम्हाला संपूर्ण विश्वास आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं की, जर कायद्याचा मुद्दा येत असेल तर सर्व काही बदललं जाऊ शकतं. मात्र एका ठराविक वेळेनंतर फार बदल करणं शक्य होणार नाही. जसजसा वेळ जाईल अनेकांना जम्मू-काश्मीरमध्ये राहण्याचा अधिकार मिळेल. प्रशासकीय पदांवर आपल्या लोकांची भरती केली जाईल. पोलिसांना वनकर्मचारी बनवले जाईल. मग लोकं म्हणतील की आता पूलाखालून बरचसं पाणी वाहून गेलं आहे, आता हीच सत्य परिस्थिती आहे. मात्र आम्ही हे स्वीकारू इच्छित नाही" ओमर अब्दुल्ला यांनी म्हटलं आहे. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. 

टॅग्स :Omar Abdullahउमर अब्दुल्लाJammu Kashmirजम्मू-काश्मीरSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयFarmerशेतकरीFarmer strikeशेतकरी संपArticle 370कलम 370