शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंबईत महायुतीची बैठक संपली; भाजपा-शिंदेसेनेचा फॉर्म्युला ठरला, शेलारांनी आकडाही सांगितला
2
BJP Assets: 2014 पूर्वी भाजपाच्या तिजोरीत किती पैसा होता? 11 वर्षांत किती वाढला? जाणून थक्क व्हाल!
3
आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने मोठे पाऊल, भारतातील पहिला स्वदेशी 64- बिट मायक्रोप्रोसेसर Dhruv64 लाँच
4
18 डिसेंबरपासून 'या' वाहनांवर बंदी! PUC शिवाय पेट्रोल नाही, 7 लाखांचा दंड; दिल्ली सरकारचा निर्णय
5
IPL 2026 Auction: Mumbai Indians ने घेतला पहिला खेळाडू; Rohit Sharma ला मिळाला नवा जोडीदार
6
वयोवृद्ध जोडपं दहशतवाद्याशी भिडलं, अखेरीस एकमेकांच्या मिठीत सोडले प्राण, बोरिस आणि सोफियाची थरारक कहाणी
7
मेस्सीचा इव्हेंट फसला, स्टेडियममध्ये मोठा गोंधळ झाला होता; बंगालच्या क्रीडामंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला
8
IPL 2026 Auction: विस्फोटक फलंदाज आयपीएल २०२६ च्या मेगा ऑक्शनमध्ये अनसोल्ड, नाव ऐकून चकीत व्हाल!
9
बाई, हा काय प्रकार... LinkedIn वर फुल-टाइम गर्लफ्रेंडची व्हॅकन्सी, लोक विचारतात सॅलरी किती?
10
सोनं १३०६ रुपयांनी स्वस्त, चांदीही घसरली; पटापट चेक करा कॅरेटनिहाय लेटेस्ट रेट
11
Jara Hatke: अजब प्रथा: 'या' गावात लग्नाआधी तोडले जातात वधूचे दात; पण का??? वाचा 
12
मनोज जरांगे पाटील यांनी दिल्ली गाठली; अमित शाह यांच्याकडे केली मोठी मागणी, नेमके काय घडतेय?
13
IPL Auction 2026 LIVE: केकेआरचा मोठा डाव, कॅमरून ग्रीनपाठोपाठ पतिरानावर लावली विक्रमी बोली
14
Budh Pradosh 2025: इंग्रजी वर्ष २०२५ मधील शेवटचे प्रदोष व्रत; कर्जमुक्ती, संतान प्राप्तीसाठी करा 'हे' उपाय
15
IPL 2026 Auction: पृथ्वी शॉसह सरफराज खानला कुणीच दिला नाही भाव; सलग दुसऱ्यांदा 'अनसोल्ड'चा ठपका
16
खळबळजनक! लेकीच्या कस्टडीसाठी पतीने रचला भयंकर प्लॅन; टीव्ही अभिनेत्री पत्नीला केलं किडनॅप
17
नाईट क्लब आग प्रकरणी फरार लुथरा बंधूंना दिल्लीत आणले; थायलंडला पळून गेले होते
18
कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांसाठी खूशखबर! मार्च २०२६ पूर्वी मिळणार मोठं गिफ्ट, सरकारनं दिली महत्त्वाची माहिती
19
सेकंदात तयार होणारी मॅगी कॅप्सूल खरी की खोटी? ४० मिलियन लोकांनी बघितलेल्या व्हिडीओचं सत्य काय?
20
Numerology: अंकशास्त्रानुसार 'या' जन्मतारखेच्या लोकांनी पायात काळा धागा बांधू नये; होतो दुष्परिणाम!
Daily Top 2Weekly Top 5

"शेतकरी आंदोलनाप्रकरणी तातडीने सुनावणी होऊ शकते तर मग काश्मीर प्रकरणी का नाही?", ओमर अब्दुल्लांचा सवाल 

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 16, 2021 11:22 IST

Omar Abdullah And Jammu Kashmir : "सर्वोच्च न्यायालयावर आम्हाला संपूर्ण विश्वास आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं की, जर कायद्याचा मुद्दा येत असेल तर सर्व काही बदललं जाऊ शकतं. मात्र एका ठराविक वेळेनंतर फार बदल करणं शक्य होणार नाही."

नवी दिल्ली - देशात गेल्या कित्येक दिवसांपासून दिल्लीमध्ये कडक्याच्या थंडीत शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. शेतकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम असून सरकार आणि आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बैठका सुरू आहेत. शेतकरी आंदोलनाची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने देखील घेतली आहे. यानंतर आता जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी कलम 370 हटवण्यात आल्याप्रकरणी सुनावणीची मागणी केली आहे. जर शेतकरी आंदोलनाप्रकरणी तातडीने सुनावणी होऊ शकते, तर मग काश्मीर प्रकरणी का नाही? असा सवाल देखील ओमर अब्दुल्ला यांनी उपस्थित केला आहे.

"सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी आंदोलनाची दखल घेतल्याचं आम्ही पाहिलं आहे. तसेच कायदा तयार करण्याआधी कोणाचाही सल्ला घेतला गेला नाही असं वाटत असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. अशाचप्रकारे 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरबाबत देखील जो निर्णय घेतला गेला होता. त्यात कोणाचाही सल्ला घेतला गेला नाही. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर तत्काळ सुनावणी सुरू करायला हवी व निर्णयात आम्हाला देखील सहभागी करून घ्यायला हवं" असं ओमर अब्दुल्ला यांनी म्हटलं आहे. 

इंडियन एक्स्प्रेसच्या आयडिया एक्स्जेंच या कार्यक्रमात ओमर अब्दुल्ला सहभागी झाले होते. त्यावेळी त्यांनी असं म्हटलं आहे. तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली एका पीठाने 29 ऑगस्ट 2019 रोजी या प्रकरणी नोटीस काढली केली होती व हे प्रकरण न्यायमूर्ती एनवी रमाना यांच्या पीठाकडे सोपवले होते. पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने 1 ऑक्टोबर 2019 रोजी या प्रकरणी सुनावणी सुरू केली, मात्र काही जणांनी म्हटलं की हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या पीठाकडे पाठवायला हवं, ही याचिका रद्द झाली. यानंतर कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे सुनावणी होऊ शकली नाही.

"सर्वोच्च न्यायालयावर आम्हाला संपूर्ण विश्वास आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं की, जर कायद्याचा मुद्दा येत असेल तर सर्व काही बदललं जाऊ शकतं. मात्र एका ठराविक वेळेनंतर फार बदल करणं शक्य होणार नाही. जसजसा वेळ जाईल अनेकांना जम्मू-काश्मीरमध्ये राहण्याचा अधिकार मिळेल. प्रशासकीय पदांवर आपल्या लोकांची भरती केली जाईल. पोलिसांना वनकर्मचारी बनवले जाईल. मग लोकं म्हणतील की आता पूलाखालून बरचसं पाणी वाहून गेलं आहे, आता हीच सत्य परिस्थिती आहे. मात्र आम्ही हे स्वीकारू इच्छित नाही" ओमर अब्दुल्ला यांनी म्हटलं आहे. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. 

टॅग्स :Omar Abdullahउमर अब्दुल्लाJammu Kashmirजम्मू-काश्मीरSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयFarmerशेतकरीFarmer strikeशेतकरी संपArticle 370कलम 370