Jammu-Kashmir Article 370: जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 (Jammu-Kashmir Article 370) हटवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या योग्य होता, असा ऐतिहासिक निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सुनावला. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्यानंतर गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत त्याचे स्वागत केले. आजचा दिवस सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाईल, असे ते म्हणाले.
राज्यसभेत बोलताना शहांनी काँग्रेसवरही जोरदार निशाणा साधला. ते म्हणाले की, काँग्रेस अजूनही कलम 370 हटवण्याला चुकीचे म्हणत आहे. काँग्रेस सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयदेखील योग्य मानत नाहीत,' अशी टीका त्यांनी यावेळी केली. ते पुढे म्हणाले की, 'जम्मू-काश्मीरमधील लोकांचे हक्क 3 कुटुंबांनी रोखले होते. पीओके भारताचा आहे, ते कोणीही हिसकावून घेऊ शकत नाही. भारताची एक इंचही जमीन आम्ही जाऊ देणार नाही. नेहरुंनी अर्धे काश्मीर सोडले, त्यांच्या निर्णयामुळे जम्मू-काश्मीरच्या विलीनीकरणाला उशीर झाला,' असंही शहा यावेळी म्हणाले.
कलम 370 इतर कोणत्याही राज्यात का लागू करण्यात आले नाही? जम्मू-काश्मीरमध्ये लष्कर पाठवण्यास विलंब का झाला? नेहरूंनी पीओकेचा मुद्दा यूएनमध्ये का नेला? असे प्रश्नही अमित शहा यांनी उपस्थित केले. काँग्रेसवर टीका करताना ते म्हणाले की, काँग्रेस कोणत्याही चांगल्या कामाचे समर्थन करत नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये दगडफेक करणाऱ्या तरुणांच्या हातात आमच्या सरकारने लॅपटॉप दिले. इतिहास 370 चा निर्णय लक्षात ठेवेल. कलम 370 मुळे फुटीरतावादाला चालना मिळाली आणि त्यामुळेच दहशतवाद निर्माण झाला. आम्ही निवडणुका घेऊ आणि योग्य वेळी राज्याचा दर्जा देऊ, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने सोमवारी जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिका रद्द केल्या आणि हा निर्णय योग्य असल्याचे म्हटले. CJI च्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने सांगितले की, केंद्र सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याचा घेतलेला निर्णय कायम राहील. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर 2024 पर्यंत राज्यात निवडणुका व्हाव्यात असेही सांगितले आहे.