Terror Funding: काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांचं कंबरडं मोडण्यासाठी भाजपाचा 'मास्टर प्लॅन' तयार

जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू केल्यानंतर सरकारनं आता फुटीरतावाद्यांचं कंबरडं मोडण्यासाठी अॅक्शन प्लॅन तयार केला आहे.

नवी दिल्ली- जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू केल्यानंतर सरकारनं आता फुटीरतावाद्यांचं कंबरडं मोडण्यासाठी अॅक्शन प्लॅन तयार केला आहे. केंद्र सरकार आता काश्मीरमधल्या फुटीरतावाद्यांवर कडक कारवाई करू शकते, असा इशाराही एका अधिका-यानं दिला आहे. तसेच टेरर फंडिंग आणि मनी लाँड्रिंगमध्ये अडकलेले कथित स्वरूपातील फुटीरतावादी नेते सरकारच्या रडारवर आहेत. अधिका-यांच्या माहितीनुसार, काश्मीरमध्ये NIA आणि ED संयुक्तरीत्या कारवाई करणार आहेत. केंद्रीय गृह सचिव राजी गौबा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत यावर चर्चासुद्धा झाली आहे.

या बैठकीत राष्ट्रीय तपास यंत्रणे(NIA)चे महासंचालक योगेश चंदर मोदी, सक्तवसुली संचलनालयाचे निर्देशक कर्णाल सिंह यांच्यासमवेत अनेक वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते. या बैठकीला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झालं असून, जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू केल्यानंतर दहशतवाद्यांविरोधातील कारवाईला वेग आला आहे. तत्पूर्वी काश्मीरमधल्या टेरर फंडिंगप्रकरणी NIAनं दिल्ली कोर्टात दहशतवादी हाफिज सईद आणि फुटीरतावादी नेता सय्यद सलाहुद्दीनसह 10 काश्मिरी फुटीरतावाद्यांच्या विरोधात चार्जशीट दाखल केली आहे. त्या चार्जशीटमध्ये हुर्रियत नेते सय्यद शाह गिलानीचा जावई अल्ताफ अहमद शाह, गिलानीचा सहकारी बशीर अहमद, आफताब अहमद शाह, नईम अहमद खान आणि फारूख अहमद डार आदींच्या नावांचं उल्लेख आहे. तसेच दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यासाठी मोदी सरकार 4D या रणनीतीचाही अवलंब करणार आहे. 4D मोहिमेच्या अंतर्गत मोदी सरकार आता दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालून काश्मीरमध्ये उफाळलेल्या दहशतवादाला आळा घालणार आहे.  
काय आहे ‘4D’ रणनीती ?
4D या रणनीतीमधील पहिला D म्हणजे अर्थात डिफेंड(सुरक्षा दलाचे कॅम्प)असा आहे. दुसरा D म्हणजे डिस्ट्रॉय (नेस्तनाबूत) करणं, ज्याच्या माध्यमातून दहशतवाद्यांचा खात्मा केला जाणार आहे. तिसरा D म्हणजे डिफीट, ज्याद्वारे फुटीरतावाद्यांचा टेरर फंडिंग रोखला जाणार आहे. तर शेवटचा D म्हणजे डिनाय, युवकांना दहशतवाद आणि फुटीरतावादाकडे वळण्यापासून परावृत्त केलं जाणार आहे.