नवी दिल्लीः गेली अनेक दशकं चर्चेचा, वादाचा विषय ठरलेलं, जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देणारं राज्यघटनेतील 'कलम 370' रद्द करण्याची, त्यातील काही वादग्रस्त तरतुदी वगळण्याची ऐतिहासिक शिफारस केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज 370 कलमासंदर्भतील दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत सादर केलं आहे. तसंच, जम्मू-काश्मीरच्या पुनर्रचनेचे विधेयक सभागृहात ठेवण्यात आले आहे.
- काय आहे कलम 370 ?
तत्कालीन राष्ट्रपतींच्या आदेशावरून 1954मध्ये 35-ए कलमाचा संविधानात समावेश करण्यात आला. कलम 35-एची अंमलबजावणी करण्यासाठी तत्कालीन सरकारनं कलम 370चा वापर केला होता. कलम 370 मुळे जम्मू-काश्मीरला आधीच विशेष राज्याचा दर्जा प्राप्त होता. पण कलम 35Aमुळे जम्मू-काश्मीरच्या राज्य सरकारला स्वतःचं संविधान आणि काही विशेष कायदे बनवण्याचे अधिकार देण्यात आले. यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या बाहेर राहणाऱ्या व्यक्तीला राज्यातील संपत्ती खरेदी करता येत नाही. तसेच राज्याबाहेरील व्यक्तींना राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभसुद्धा मिळत नाही. राज्याबाहेरच्या व्यक्तींना सरकारी नोकरीत संधी दिली जात नाही. या विशेष अधिकारामुळे राष्ट्रपतींना राज्याची घटना बरखास्त करण्याचादेखील अधिकार नाही.तसेच कलम 370मधील तरतुदीअंतर्गत संसदेला जम्मू-काश्मीरसाठी फक्त संरक्षण, विदेश आणि दळणवळणाशी संबंधित प्रकरणांमध्येच कायदा बनवण्याचा अधिकार आहे. या कलमामुळे जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना त्यांच्या सोयीनुसार त्यांचे हित आणि कायदे निश्चित करण्याचा अधिकार मिळतो. केंद्र सरकारच्या दबावातून मुक्त होऊन ते स्वत:साठी आपल्या गरजांनुसार कायदा तयार करू शकतात. या कायद्यांतर्गत इतर राज्यातील लोकांना जम्मू-काश्मीरात नोकरी मिळवण्याचा अधिकार नाही. राज्याच्या शासकीय सेवादेखील केवळ जम्मू-काश्मीरच्या उमेदवारांसाठीच आहेत. यामुळे राज्यातील तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी सुरक्षित राहतात.
- कलमाच्या विरोधातली दुसरी बाजू
जम्मू-काश्मीरमधल्या कलम 370 मुळे खोऱ्यात दहशतवाद वाढत असल्याचीही चर्चा आहे. या कलमानुसार पाकिस्तानी नागरिकानं जम्मू-काश्मीरच्या महिलेशी लग्न केल्यानंतर त्याला कायमचे काश्मीरचे नागरिकत्व बहाल केले जाऊ शकते. त्यामुळे पाकिस्तानमधील दहशतवादीही अशा पद्धतीनं सहज काश्मीरचे नागरिकत्व मिळवू शकतात. कलम 370मुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये माहितीचा अधिकार आणि शिक्षणाचा अधिकार यांसारखे कायदे लागू करता येत नाहीत. जम्मू-काश्मीर राज्यातील अल्पसंख्याकांच्या उत्थानासाठी भारत सरकार काहीच करू शकत नाही. कारण तिथे कलम 370 अंतर्गत लागू आहे. या कलमांतर्गत भारताचे अधिकार मर्यादित करण्यात आलेले आहेत.