चेन्नई - केंद्रातील मोदी सरकारने सोमवारी (5 ऑगस्ट) ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. त्याअंतर्गत जम्मू-काश्मीरला लडाखपासून वेगळं करण्यात आलं आहे. लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा बहाल करण्यात आला असून, तिथे विधानसभेची स्थापन करण्यात आलेली नाही. लडाखच्या लोकांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश व्हावा, अशी मागणी केली होती. राज्यसभेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते लोकसभेत मंजुरीसाठी मांडण्यात आले होते. अशा पद्धतीने विधेयक का मांडले गेले याबाबत आता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी माहिती दिली आहे.
लोकसभेत आधी विधेयक मांडले असते तर राज्यसभेत त्यावर मोठा गोंधळ होण्याची भीती होती. त्यामुळे ते आधी राज्यसभेत मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती अमित शहा यांनी दिली आहे. चेन्नईमध्ये राज्यसभा सभापती आणि उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्या जीवनावर आधारित पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी अमित शहा यांनी ही माहिती दिली आहे. 'गृहमंत्री म्हणून घटनेतील कलम 370 हटवण्याचा निर्णय घेताना त्याचा काश्मीरवर काय परिणाम होईल यापेक्षा हे विधेयक राज्यसभेत मांडल्यानंतर तिथे काय परिस्थिती उद्भवेल याची मला भीती होती' असं अमित शहा यांनी म्हटलं आहे.
अमित शहा यांनी व्यंकय्या नायडू यांचे आभार मानले आहेत. 'राज्यसभेत आमचे पूर्ण बहूमत नाही त्यामुळे आम्ही निर्णय घेतला की पहिल्यांदा ते राज्यसभेत मांडू त्यानंतर ते लोकसभेत मंजूर करुन घेऊ. दरम्यान, सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी राज्यसभेत विधेयक मांडल्यानंतर या वरिष्ठ सभागृहाची प्रतिष्ठा घसरू दिली नाही त्यामुळे मी त्यांचे आभार मानतो' असं देखील अमित शहा यांनी म्हटलं आहे. तसेच संविधानातील 370 कलम खूप आधी हटवणे गरजेचं होतं, याचा काश्मीरला कोणताही फायदा झालेला नाही. मात्र, आता ते हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमधून दहशतवाद संपेल आणि राज्य विकासाच्या दिशेने मार्गक्रमण करेल, असा विश्वास अमित शहा यांनी व्यक्त केला आहे.
नव्या उपायांनी काश्मीर पुन्हा नंदनवन होईल; पंतप्रधान मोदींची ग्वाहीराज्यघटनेच्या अनुच्छेद 370 अन्वये असलेला विशेष दर्जा रद्द करणे व राज्याऐवजी केंद्रशासित प्रदेश करणे या नव्या उपायांमुळे फुटीरवाद व दहशतवादाचा निर्णायकपणे बीमोड करून जम्मू-काश्मीर पुन्हा एकदा नंदनवन होईल, अशी ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी दिली आहे. हे दोन्ही निर्णय काश्मीरच्या हितासाठीच घेण्यात आले आहेत व देशाचा मुकुटमणी असलेल्या या प्रदेशाला पुन्हा एकदा शांत, सुरक्षित व समृद्ध होण्यासाठी हरसंभव मदत करणे हे प्रत्येक देशवासीयाचे कर्तव्य आहे, असे सांगून या खडतर काळात काश्मीरला एकजुटीने साथ देण्याचे आवाहन केले.
कामगार, कर्मचारी, विद्यार्थी, महिला, आदिवासी व अनुसूचित जातींच्या कल्याणासाठी केलेल्या सर्व कायद्यांचा लाभ होऊन काश्मीर पुन्हा एकदा विकासाची घोडदौड सुरू करेल. याला वेग देण्यासाठी केंद्र सरकार विशेष मदत करेल. स्थानिक नागरिकांना रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या सेवेतील सर्व रिक्त पदे लगेच भरली जातील, सैन्य आणि पोलीस भरतीसाठी शिबिरे घेतली जातील आणि काश्मीरमध्ये व्यवसाय उद्योग सुरू करण्यासाठी सार्वजनिक तसेच खासगी उद्योगांनाही प्रोत्साहित केले जाईल, असे पंतप्रधान म्हणाले. चित्रपट उद्योगानेही या कामी पुढाकार घेण्याचे त्यांनी आवाहन केले.