केंद्र सरकारची कारवाई; जमात-ए-इस्लामीवरील बंदी 5 वर्षांसाठी वाढवली, गृहमंत्र्यांचा आदेश

देशविरोधी कारवाया करणाऱ्या जमात-ए-इस्लामी (जम्मू आणि काश्मीर) संघटनेवर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

Jamaat E Islami Jammu and Kashmir: देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने मंगळवारी(दि.27) एक मोठा निर्णय घेतला. भारताची सुरक्षा, अखंडता आणि सार्वभौमत्वाच्या विरोधात काम करणाऱ्या जमात-ए-इस्लामी (जम्मू आणि काश्मीर) संघटनेवरील बंदी पाच वर्षांसाठी वाढवण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ही माहिती दिली.

देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्यांना कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असे अमित शाह म्हणाले. त्यांनी ट्विटरद्वारे सांगितले की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दहशतवाद आणि फुटीरतावादाविरोधातील झिरो टॉलरन्स धोरणाचे पालन करत सरकारने जमात-ए-इस्लामी (जम्मू आणि काश्मीर) वरील बंदी पाच वर्षांसाठी वाढवली आहे."

Pursuing PM @narendramodi Ji's policy of zero tolerance against terrorism and separatism the government has extended the ban on Jamaat-e-Islami, Jammu Kashmir for five years. The organisation is found continuing its activities against the security, integrity and sovereignty of…

— Amit Shah (@AmitShah) February 27, 2024

गृहमंत्री शाह पुढे म्हणाले, "ही संघटना राष्ट्राची सुरक्षा, अखंडता आणि सार्वभौमत्वाच्या विरोधात काम करत असल्याचे आढळून आले. 28 फेब्रुवारी 2019 रोजी पहिल्यांदा या संघटनेला बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित करण्यात आले होते. राष्ट्राच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या कोणालाही कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल," असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.

दरम्यान, नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी (NIA) ने दहशतवादी फंडिंग प्रकरणी काश्मीरमधील संघटनेच्या अनेक ठिकाणांवर छापे टाकले होते, यानंतर काही दिवसांनी केंद्राने जमातवर कारवाई केली आहे. जम्मू, बडगाम, कुलगाम, अनंतनाग आणि श्रीनगरमध्ये हे छापे टाकण्यात आले. छाप्यात अनेक कागदपत्रे आणि डिजिटल रेकॉर्ड जप्त करण्यात आले, ज्यात दहशतवादी कारवायांमध्ये जमातचा सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाले. यापूर्वी डिसेंबर 2022 मध्येही जम्मू आणि काश्मीर राज्य तपास संस्थेने (SIA) चार जिल्ह्यांमध्ये जमातच्या 100 कोटी रुपयांच्या अनेक मालमत्ता जप्त केल्या होत्या.