नवी दिल्ली : जय कॉर्प लिमिटेचे संचालक तथा प्रवर्तक आनंद जय कुमार जैन यांना कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या घोटाळ्याच्या तपासासाठी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना करण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.
न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. आर. महादेवन यांनी हा आदेश दिला. मनी लाँड्रिंग करणे, गुंतवणूकदारांची फसवणूक करणे, सार्वजनिक पैशांचा अपहार करणे, बनावट वित्तीय दस्तावेज तयार करणे आणि शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून पैशांची हेराफेरी करणे असे आरोप जैन यांच्यावर आहेत.
पोलिसांची आर्थिक गुन्हे शाखा (ईओ डब्ल्यू) या प्रकरणाचा तपास करण्यात अपयशी ठरली होती. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने हा तपास सीबीआयच्या एसआयटी मार्फत करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, गंभीर आर्थिक घोटाळ्यात न्यायालयांनी संपूर्ण चौकशीची खात्री करणे अपेक्षितच आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण आम्हाला दिसून येत नाही. एफआयआर दाखल झालेला असल्यास जैन हे कायदेशीर मार्गांचा आधार घेऊ शकतात.
चौकशीचा मार्ग मोकळाजय कॉर्प आणि आनंद जैन यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिष साळवे, मुकुल रोहतगी यांनी काम पाहिले. महाराष्ट्र सरकार व सीबीआयतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी काम पाहिले. या निर्णयानंतर प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.