गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुरुवारी जम्मू-काश्मीरशी संबंधित दोन नवीन विधेयकांवर चर्चा केली. यावर बोलताना अमित शहा यांनी काँग्रेसवरही निशाणा साधला. आपल्या भाषणात शाह म्हणाले की, जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवल्याने काही लोक नाराज झाले आहेत. 'जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण दुरुस्ती कायदा २०२३ आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना दुरुस्ती विधेयक २०२३ ही सत्तर वर्षांपासून अन्याय, अपमान आणि दुर्लक्ष झालेल्यांना न्याय देण्यासाठी विधेयके आहेत.
शाह म्हणाले की, कलम ३७० तिथल्या ४५ हजार लोकांच्या मृत्यूला कारणीभूत आहे, जे मोदी सरकारने उखडून टाकले आहे. यावेळी शाह यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधला. ते म्हणाले, 'पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंमुळे पाकव्याप्त काश्मीरची सर्वात पहिली समस्या सर्वप्रथम उद्भवली. संपूर्ण काश्मीर आपल्या हातात न येता युद्धबंदी लागू केली गेली, अन्यथा तो भाग काश्मीरचाच राहिला असता. शहा यांच्या या विधानावर सभागृहात गदारोळ झाला, त्यानंतर विरोधकांनी लोकसभेतून वॉकआउट केला.
यावेळी बोलताना शाह म्हणाले की, विधेयकाच्या नावाशी आदर आहे, फक्त तेच लोक ते पाहू शकतात, ज्यांना मागे राहिलेल्यांचे बोट धरून त्यांना सहानुभूतीने पुढे जायचे आहे. ते लोक हे समजू शकत नाहीत, जे त्याचा वापर व्होट बँकेसाठी करतात.
'कलम ३७० हटवल्याने काही लोक नाराज'
केंद्रीय मंत्री अमित शाह म्हणाले की, नरेंद्र मोदी हे असे नेते आहेत, ज्यांचा जन्म एका गरीब कुटुंबात झाला आणि ते देशाचे पंतप्रधान झाले आहेत, त्यांना मागासलेल्या लोकांच्या वेदना माहीत आहेत. जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवल्याने काही लोक नाराज झाले आहेत. ३७० हटवल्याने काश्मीरमध्ये रक्ताच्या नद्या वाहू लागतील, रक्ताच्या नद्या सोडा, दगडफेक करण्याची कोणाची हिंमत नव्हती, असे अमित शहा म्हणाले.
शाह म्हणाले, कलम ३७० आधीच हटवायला हवे होते. १९८० नंतर दहशतवादाचे युग आले आणि ते अतिशय भयावह दृश्य होते. जे लोक या भूमीला आपला देश मानून राहात होते, त्यांना हाकलून दिले गेले आणि त्यांची कोणी पर्वा केली नाही. ते थांबवण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती ते लोक इंग्लंडमध्ये सुट्टीचा आनंद घेत होते. काश्मिरी पंडित विस्थापित झाले तेव्हा त्यांना त्यांच्याच देशात निर्वासित म्हणून जगण्यास भाग पाडले गेले. सध्याच्या आकडेवारीनुसार, सुमारे ४६,६३१ कुटुंबे आणि १,५७,९६८ लोक त्यांच्याच देशात विस्थापित झाले आहेत. हे विधेयक त्यांना अधिकार देण्यासाठी आहे, हे विधेयक त्यांना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी आहे, असे अमित शाह म्हणाले.