भारताला कोळशाचा वापर कमी करणे शक्य आहे का?

आर्थिक रिकव्हरी होण्याच्या खूशखबरीमागे असलेलं कारण हेच असून, २०२१च्या शेवटी जो ९ टक्के विकासदर अभिप्रेत आहे. त्यामुळे जागतिक औष्णिक ऊर्जा निर्मिती (कोळशापासूनची) १०३५० टेरावॅट इतकी झालीय

नवीन वर्षात देशाचा विकास वेगाने व्हावा अशी प्रत्येक भारतीयाची अपेक्षा असणे स्वाभाविक आहे. विकास म्हटलं की ऊर्जेचा अधिकाधिक वापर हे ओघानं आलंच. म्हणून पारंपरिक विकास प्रारूपावर वाटचाल करताना हवामान बदलासारख्या महत्त्वाच्या विषयाकडे काहीसं दुर्लक्ष झालं तर काय, या प्रश्नाचं उत्तर देण्याच्या फंदात न पडता सध्या जगात सुरू असलेल्या आर्थिक विकासाच्या स्पर्धेच्या संदर्भात विचार करावा लागणार आहे.  आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सी (आयईए)चा एक अहवाल काही दिवसांपूर्वी प्रकाशित झालाय; त्यानुसार चीन, भारत आणि अमेरिकेतील ऊर्जेचा वापर हरितगृह वायूंचं उत्सर्जन रोखण्याच्या प्रयत्नांच्या मुळावर येणार आहे. कारण, हा ऊर्जेचा वापर नविनीकरणक्षम ऊर्जा स्रोतांपासून प्राप्त नसून कोळशाधारित औष्णिक ऊर्जेच्या वाढत्या मागणीतून प्रत्यक्षात आलाय. २०२१ मध्ये ही औष्णिक ऊर्जा निर्मितीचा विचार करता शिखरावर होती.

आर्थिक रिकव्हरी होण्याच्या खूशखबरीमागे असलेलं कारण हेच असून, २०२१च्या शेवटी जो ९ टक्के विकासदर अभिप्रेत आहे. त्यामुळे जागतिक औष्णिक ऊर्जा निर्मिती (कोळशापासूनची) १०३५० टेरावॅट इतकी झालीय. विजेची मागणी कमी कार्बन निर्माण करणाऱ्या स्रोतांपेक्षा अधिक वेगानं वाढलीय. २०२१ मध्ये एकूण कोळशाची मागणी सिमेंट आणि पोलाद क्षेत्रातील उद्योगांसहित ६ टक्क्यांनी वाढलीय. अर्थात २०१३ आणि २०१४ इतकी ती सर्वोच्च नसली तरी या वर्षी ती दोन्ही वर्षांच्या मागणीला मागे टाकेल, असं अहवालात म्हटलंय. ‘नेट झीरो’चं उद्दिष्ट ठेवून वाटचाल करण्याचे जगाचे प्रयत्न असल्याचे म्हटलं जात असताना असं होणं निश्चितच चिंताजनक आहे.
चीनमध्ये जगातील एकूण औष्णिक ऊर्जेपैकी निम्म्याहून जास्त ऊर्जेची निर्मिती केली जाते. २०२२ मध्ये ती मागच्या वर्षापेक्षा ९ टक्क्यांनी वाढणार असून, भारताचा दर बारा टक्क्यांनी वाढणार आहे. ग्लासगो इथल्या कॉप-२६ परिषदेत कोळशाचा वापर घटवणं हा कळीचा मुद्दा ठरला होता. कशीबशी सहमती होऊन तापमान वाढ सरासरी दीड टक्के राखण्यासाठी वापर कमी करण्याचं ठरलं. 

चीननं २०२५ पासून कोळशाधारित विजेचं उत्पादन आणि वापर कमी करण्याचं वचन दिलंय. चीनच्या सरकारी कंपनीत ऊर्जा सुरक्षेचा विचार करता २०२१-२५ या कालावधीत आणखी १५० गिगावॅट औष्णिक ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प राबविण्याचं ठरवलंय, त्यामुळे त्यांची क्षमता १२३० गिगावॅट होईल.
भारतानेदेखील औष्णिक ऊर्जा वापर कमी करण्याचं अभिवचन दिलेलं असलं तरी सरकारनं विविध वीज उत्पादकांना येता उन्हाळा आणि पावसाळा लक्षात घेता कोळसा आयात करण्यास सांगितलंय. केंद्रीय विद्युत सचिव अलोक कुमार यांनी येत्या काही वर्षांत औष्णिक ऊर्जेची निर्मिती कमी होईल असं म्हटलंय. अर्थात ऊर्जा स्थित्यंतर हे ऊर्जा सुरक्षेच्या लक्ष्याआड येणार नाही अशा तऱ्हेची पावलं उचलावी लागणार आहेत. २०३० पर्यंत ५० टक्के वीज निर्मिती जीवाश्म इंधनविरहित स्वरूपात करायची झाल्यास कोळशाचा इंधन म्हणून वापर कमी करावाच लागेल. परंतु आपली विजेची मागणी वाढत असताना विविध स्रोतांपासून ऊर्जा मिळवावीच लागेल, असं अलोक कुमार यांनी स्पष्ट केलंय. सध्या एकूण वीज निर्मितीत कोळशाधारित विजेचा हिस्सा ७५ टक्के आहे.

दीर्घकालिक विचार महत्त्वाचा...
n एकंदरीतच कोळशाचा वापर आणि जागतिक उष्मावाढ रोखण्यासाठी 'नेट झीरो’ स्थिती गाठणं या दोन्ही गोष्टी परस्पर विरोधाभासाच्या ठरताना दिसून येतात. त्यामुळे पुनर्नवीकरणक्षम ऊर्जास्रोतांचा वापर करणं, त्यासाठी योग्य मटेरियल शोधून आणि देशांतर्गत इनोव्हेशन महत्त्वाचं ठरणार आहे. 
n याकरिता भारताला आपल्याकरिता स्वत:चं खासं प्रारूप विकसित करावं लागणार आहे. केवळ परदेशी तंत्रज्ञानाची आयात करून चकचकाट करणं दीर्घकालिक विचार करता परवडणारं नाही. त्यासाठी गुंतवणूक वाढवावी लागणार आहे. हाच कोळशाधारित वीज वापर वाढण्याविषयीच्या सूचनेचा मथितार्थ आहे.