नवी दिल्ली: सरकारी मालकीच्या कंपन्यांची विक्री आणि चलनीकरण प्रक्रिया जोरात सुरू असताना आता केंद्रातील मोदी सरकार (PM Modi Govt) अनेकविध क्षेत्रात खासगीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे पाहायला मिळत आहे. देशाचा अभिमान असलेल्या भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था म्हणजेच ISRO मध्ये खासगी भागीदारी वाढवण्यावर विचार सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर काही धोरणांमध्ये बदल करत उद्योग आधारित योजना आणणार असल्याची माहिती इस्रो प्रमुख डॉ. के. सिवन यांनी दिली.
भारतीय अंतराळ क्षेत्रात खासगी भागीदारी वाढवण्यासाठी वर्तमान धोरणांमध्ये महत्त्वाचा बदल केला जात आहे. तसेच यात दुरुस्ती करून नवीन धोरण, योजना आखल्या जातील. उद्योग आधारित धोरणे तयार करण्यावर भर असून, यावर काम सुरू असल्याची माहिती के. सिवन यांनी दुबई येथील एका कार्यक्रमात बोलताना दिली. ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.
भारतीय कंपन्यांची अंतराळ क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका
आगामी काळात भारतीय कंपन्यांची अंतराळ क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका राहणार असून, त्यासाठी धोरणात बदल केला जात आहे. या सुधारणांनंतर खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना अंतराळ क्षेत्रातील अनेक प्रक्रियांमध्ये सहभागी होता येईल. तशी संधी उपलब्ध झाल्याने खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना प्रोत्साहन मिळेल, असे के. सिवन यांनी म्हटले आहे. वाणिज्य आणि तंत्रज्ञान सहयोगातून अंतराळ क्षेत्र आणखी मजबूत होऊ शकेल, असा विश्वास व्यक्त करत जागतिक स्तरावर अंतराळ क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच भारताला एक आर्थिक अंतराळ केंद्र बनवण्यासाठी भारतीय अंतराळ असोसिएशन नामक योजना लॉंच करण्यात आल्याचेही सिवन म्हणाले.
इस्रोची स्टार्ट अपशी भागीदारी
अंतराळ क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना आमंत्रित करण्यासाठी इस्रो तयार असून, स्टार्ट अप कंपन्यांची भागीदारी करण्यावर काम सुरू आहे. भारत द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय भागीदारीसह आंतरराष्ट्र सहयोगावरही लक्ष केंद्रीत करत असल्याचे के. सिवन यांनी सांगितले. तसेच अंतराळ सुरक्षित ठेवण्याच्या आवश्यकतांवर भर दिला जात असून, ती सरकारी आणि खासगी संस्थांची जबाबदारी असल्याचे सिवन यांनी नमूद केले.