LPG चा तुटवडा अन् गॅस सिलेंडरचा 'काळाबाजार'; निवृत्त शिक्षकाच्या घरी धाड, २५ टाक्या जप्त

प्रशासकीय टीमने घटनास्थळावरून सर्व सिलेंडर जप्त केले. या सिलेंडरचा वापर बाजारात चढ्या दरात विक्री करून काळाबाजार करण्यासाठी केला जाणार होता.

छतरपूर - मध्य पूर्वेतील तणावामुळे देशात इंधन आणि गॅसचा तुटवडा भासण्याची शक्यता आहे. त्यातूनच केंद्र सरकारने देशात एस्मा कायदा लागू करत मोठं पाऊल उचललं. सिलेंडरच्या कमतरतेमुळे एकीकडे घरगुती गॅस सिलेंडर ग्राहकांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. दुसरीकडे याच संकटाचा फायदा घेऊन काळाबाजार करणाऱ्यांवर प्रशासनाने करडी नजर ठेवली आहे. उत्तर प्रदेशातील छतरपूर येथे विश्वनाथ कॉलनीत निवृत्त शिक्षकाच्या घरात मोठ्या प्रमाणात सिलेंडर्स आढळले आहेत. प्रशासनाने हे सर्व सिलेंडर जप्त केले आहेत. 

माहितीनुसार, विश्वनाथ कॉलनीत राहणारे निवृत्त शिक्षक श्यामलाल अहिरवार यांनी त्यांच्या घरात मोठ्या प्रमाणात गॅस सिलेंडर जमा केले आहेत अशी माहिती प्रशासनाला मिळाली. त्यानंतर तहसलिदार आणि अन्न पुरवठा विभागाच्या एका पथकाने कोतवाली पोलिसांच्या मदतीने रात्री उशिरा या घरावर छापा मारला. या घरातून तब्बल २५ सिलेंडर जप्त करण्यात आले आहेत. त्यातील ३ सिलेंडर पूर्णत: भरले होते तर इतर २२ सिलेंडर रिकामे असल्याचे आढळले अशी माहिती नायब तहसिलदार शशांक जैन यांनी दिली आहे. 

प्रशासकीय टीमने घटनास्थळावरून सर्व सिलेंडर जप्त केले. या सिलेंडरचा वापर बाजारात चढ्या दरात विक्री करून काळाबाजार करण्यासाठी केला जाणार होता. सरकारने वेळीच ही कारवाई करत निवृत्त शिक्षकाविरोधात कठोर कारवाई सुरू केली आहे. अन्न पुरवठा विभागाकडून या निवृत्त शिक्षकाविरोधात अत्यावश्यक वस्तू सेवा देखभाल कायद्यातंर्गत गुन्हा दाखल करून पुढील प्रक्रिया केली जाणार आहे.

देशात एस्मा कायदा लागू

अमेरिका इराणयुद्धामुळे आखाती देशांमधील वाढता तणाव पाहता केंद्र सरकारने अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा (ESMA) १९६८ संपूर्ण देशात लागू केला आहे. कुठल्याही अडथळ्याशिवाय घरगुती गॅस पुरवठा सुरळीत सुरू राहण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले. अत्यावश्यक सेवा सुरळीत सुरू राहाव्यात यासाठी हा कायदा लागू केला जातो. ज्यात सार्वजनिक संरक्षण, स्वच्छता, पाणी पुरवठा आणि इतर सेवांबाबतही आवश्यक आहे. पेट्रोलियम, कोळसा, वीज आणि इतर उत्पादनाच्या मागणी आणि पुरवठाही यात समावेश आहे. जो या कायद्याचे उल्लंघन करेल त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई होते. विना वॉरंटही अटक करण्याचे अधिकार आहेत.