नवी दिल्ली - सध्या मध्य पूर्वेत इराण आणि इस्त्रायल युद्धामुळे तणाव शिगेला पोहचला आहे. त्यात या युद्धात अमेरिकेसोबतच चीन, रशियानेही आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. पाकिस्तानचे फिल्ड मार्शल असीम मुनीर यांनीही या युद्धावरून डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी चर्चा केल्याचे बोलले जाते. इराण-इस्त्रायल युद्धात भारताची भूमिका अस्पष्ट असल्याने काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणावर टीका केली आहे. इराण भारताचा जुना मित्र आहे. आपले खूप चांगले संबंध आहेत. जम्मू काश्मीरसह अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर इराणने भारताची साथ दिल्याचा इतिहास आहे असं सांगत सोनिया गांधींनी या मुद्द्यावर भाष्य केले आहे.
सोनिया गांधी यांनी एका इंग्रजी वृत्तपत्राला मुलाखत दिली. त्यात त्या म्हणाल्या की, १९९४ साली इराणने काश्मीर मुद्द्यावर मानवाधिकार विषयावर संयुक्त राष्ट्र आयोगात भारताची टीका करणारा प्रस्ताव रोखण्यास मदत केली होती. भारत आणि इस्त्रायल यांच्यात अलीकडच्या काळात राजनैतिक संबंध विकसित झाले आहेत. या दोन्ही देशातील तणाव कमी करण्याच्या दृष्टीने मध्यस्थ म्हणून काम केले जाऊ शकते. लाखो भारतीय पश्चिम आशियात राहत आहेत, तिथे काम करतायेत. त्यामुळे या भागातील शांतता राखणे हे राष्ट्रीय हिताचे आहे असं त्यांनी सांगितले.
पॅलेस्टाईनबाबत सरकारच्या भूमिकेवर टीका
या मानवी आपत्तीला तोंड देताना मोदी सरकारने शांततापूर्ण द्वि-राज्य उपायासाठी भारताची दीर्घकालीन आणि तत्वनिष्ठ वचनबद्धता सोडून दिली आहे, ज्यामध्ये परस्पर सुरक्षितता आणि आदराने इस्रायलच्या शेजारी राहणाऱ्या सार्वभौम, स्वतंत्र पॅलेस्टाईनची कल्पना आहे असं सांगत काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी मोदी सरकारच्या धोरणांवर हल्लाबोल केला.
आताही फार उशीर झाला नाही
गाझामधील विध्वंस आणि आता इराणविरुद्ध विनाकारण सुरू असणारा तणाव यावर भारताचे मौन हे आपल्या नैतिक आणि राजनैतिक परंपरेपासून दूर जाणे आहे. अजून उशीर झालेला नाही. भारताने स्पष्टपणे बोलले पाहिजे, जबाबदारीने वागले पाहिजे आणि पश्चिम आशियातील तणाव कमी करण्यासाठी आणि संवादाला पुन्हा सुरुवात करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या प्रत्येक राजनैतिक माध्यमाचा वापर केला पाहिजे असंही सोनिया गांधी यांनी म्हटलं आहे.