शीलेश शर्मानवी दिल्ली : केंद्रीय गुप्तचर खाते (सीबीआय) आणि सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) संचालकांना मुदतवाढ देण्याच्या सरकारने नुकत्याच काढलेल्या अध्यादेशांना भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांनीही दबक्या आवाजात का होईना विरोध सुरू केला आहे. या अध्यादेशांना राजकीय पक्षांनी तर आधीच विरोध केलेला आहे. वरिष्ठ आयपीएस महिला अधिकाऱ्याने नाव गोपनीय ठेवण्याच्या अटीवर सांगितले की, ईडी आणि सीबीआयमध्ये ज्येष्ठता क्रमात दुसऱ्या आणि तिसऱ्या रांगेतील अधिकारी सरकारच्या या निर्णयावर खूप नाराज आहेत. कारण आता या अध्यादेशांमुळे ते त्यांच्या सेवाकाळात कधी त्या उच्चतम पदापर्यंत जाऊ शकणार नाहीत. ज्यांना त्या पदाची आशा होती त्यांचा कार्यकाळ काहीच वर्षांत संपणार आहे. या अधिकाऱ्याचा तर्क होता की, हा आदेश अगदी खालच्या स्तरावरील ज्येष्ठता क्रमावर परिणाम करील.
संसदेत सरकारवर विरोधक हल्ला करणारn मिळालेल्या संकेतांनुसार या सेवा विस्तारसंबंधी अध्यादेशाने प्रभावित अधिकारी राजकीय पक्षांशी लपूनछपून संपर्क स्थापन करीत आहेत.n संसदेत विरोधी पक्षांनी एकत्रितरीत्या सरकारवर हल्ला करावा यासाठी काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी भाजपेतर पक्षांशी संपर्क साधतआहेत. n सूत्रांनी सांगितले की, पुढील आठवड्यात विरोधी पक्षांची बैठक बोलावली जाऊ शकते व त्यावेळी सामाईक रणनीती बनवण्यावर विचार होईल. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून अध्यादेशाच्या वैधानिकतेला आव्हान दिले गेले आहे.