आयपीएल बेटिंग - श्रीनिवासन अँड कंपनी सुप्रीम कोर्टाच्या कचाट्यात, बीसीसीआयच्या निवडणुका लांबल्या
By Admin | Updated: November 14, 2014 15:46 IST2014-11-14T15:45:23+5:302014-11-14T15:46:25+5:30
एन. श्रीनिवासन, व तीन खेळाडूंसह काही जणांची चौकशी इंडियन प्रीमिअर लीगमधल्या बेटिंगप्रकरणात मुदगल समितीने केल्याचे आज सर्वोच्च न्यायालयाने उघड केले.
आयपीएल बेटिंग - श्रीनिवासन अँड कंपनी सुप्रीम कोर्टाच्या कचाट्यात, बीसीसीआयच्या निवडणुका लांबल्या
नवी दिल्ली, दि. १४ - आयसीसी अध्यक्ष व बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन, व तीन खेळाडूंसह काही जणांची चौकशी इंडियन प्रीमिअर लीगमधल्या बेटिंगप्रकरणात मुदगल समितीने केल्याचे आज सर्वोच्च न्यायालयाने उघड केले. कोर्टाच्या या खुलाशानंतर बीसीसीआयने निवडणुका पुढे ढकलल्या असून काही नावं कोर्टाने उघड केली नसून त्यामध्ये बड्या माशांचा समावेश असण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. गुरुनाथ मयप्पन, राज कुंद्रा आणि श्रीनिवासन यांचा सहकारी व आयपीएलचे सीईओ सुंदररमण यांचीही चौकशी झाल्याचे कोर्टाने जाहीर केले आहे.
आयपीएलमधल्या मॅच फिक्सिंग व बेटिंगप्रकरणाची चौकशी मुदगल समितीने केली असून आपला अहवाल सुप्रीम कोर्टात सादर केला आहे. विशेष म्हणडे खेळाडुंची नावे जाहीर करू नका असे निर्देश न्यायालयाने देऊनही काही इंग्रजी वृत्तपत्रांनी वरील नावे उघड केली आहेत. यापैकी एक अष्टपैलू खेळाडू राजस्थान रॉयलमध्ये होता आणि तो सध्या श्रीलंकेविरुद्धच्या एकदिवसीय सामन्यांमध्ये खेळत आहे. याव्यतिरिक्त आणखी सहा जणांची चौकशी करण्यात आली असून पुढील सुनावणी २४ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत बीसीसीआयच्या निवडणुका न घेण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले असून आता जानेवारीनंतरच निवडणुका होतील असे दिसत आहे. आयपीएलमध्ये मॅच फिक्सिंग व बेटिंग झाल्याचा आरोप २०१३च्या सीझनमध्ये झाला. त्यावेळी एस. श्रीसंत, अजित चंडेलिया व अंकित चव्हाण यांच्यासह ११ बुकीजना अटक झाली होती. या खेळाडूंवर बंदी घालण्यात आली आणि ही किड किती खोल रुजली आहे हे बघण्यासाठी मुदगल समितीची नियुक्ती कोर्टाने केली आहे.
गेली दोन वर्षे भारतीय क्रिकेटमध्ये काळा डाग बनलेले आयपीएल मॅच फिक्सिंगचे प्रकरण येत्या दोन महिन्यांत तडीला जाईल अशी शक्यता दिसत आहे. दरम्यान, मुदगल समितीने केलेल्या चौकशीमध्ये नाव आलेल्यांना या विरोधात दाद मागायची असल्यास त्यासाठी चार दिवसांची मुदत सुप्रीम कोर्टीने दिली आहे.
